Tv9 मराठी स्पेशल रिपोर्ट | सभागृहात मविआचे इतके ताकदवान नेते असूनही संजय राऊत यांच्या बाजूने कुणीच का नाही?

मुंबई : खासदार संजय राऊतांनी (Sanjay Raut) विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हटलं आणि विधिमंडळात सर्वपक्षीयांचाच रोष उमटला. राऊतांच्या विरोधात आता हक्कभंगाची टांगती तलवार आलीय.शिंदे गटावर टीका करताना, संजय राऊतांनी थेट विधिमंडळाचाच उल्लेख चोर मंडळ केल्यानं शिंदे गट आणि भाजपचा रोष उमटणं स्वाभाविक होतं. त्यामुळं भाजपच्या अतुल भातखळकरांनी राऊतांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. भातखळकरांनी आणलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांनी राऊतांचा जोरदार समाचार घेत कडक कारवाईची मागणी केली.

संजय राऊतांवर शिंदेंच्या शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावलेही बोलले. मात्र गोगावलेंनी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्यानं, ठाकरे गटाच्या रवींद्र वायकरांनी आक्षेप घेतला. भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी तर, राऊतांची सुरक्षाच काढण्याची मागणी केली. 10 मिनिटं संरक्षण काढलं तरी राऊत दिसणार नाही, असा इशाराच नितेश राणेंनी दिलाय.

विशेष म्हणजे सत्ताधारी आमदारच नाही, तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंही राऊतांच्या वक्तव्याचा निषेध करत, हक्कभंगाच्या प्रस्तावाचं एकप्रकारे समर्थनच केलं. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनीही 2 दिवसांत चौकशी करुन, 8 मार्चला निर्णय देणार असल्याचं म्हटलंय. विधानसभेत राऊतांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आला आणि इकडे संजय राऊतांनी हक्कभंगाला घाबरत नसल्याचं सांगत, विधीमंडळाचा अपमान केलाच नसल्याचं म्हटलंय. पण त्याचवेळी त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना चोरमंडळ म्हटलंच.

विधानसभेत आज काय घडलं?

कामकाज सुरु होताच, विधानसभेत सत्ताधारी शिंदेंची शिवसेना आणि भाजपचे आमदार राऊतांच्या वक्तव्याविरोधात आक्रमक झाले. तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनीही राऊतांवर कारवाईची मागणी केली. सत्ताधाऱ्यांनी राऊतांच्या चोरमंडळ वक्तव्यावरुन हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. तर ठाकरे गटाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या देशद्रोह वक्तव्यावर बोट ठेवलं.

विधानसभेप्रमाणंच विधान परिषदेतही, राऊतांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणलाय. पण ठाकरे गट आता मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातही हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणणार आहे. तर विधान परिषदेच्या सभापती निलम गोऱ्हेंनीही हक्कभंगाच्या प्रस्तावावर निर्णय देणार असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळं आता राऊतांबरोबरच, शिंदेंच्या विरोधातला हक्कभंगाचा प्रस्तावही स्वीकारणार का? हेही स्पष्ट होईल.

आता हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय ? तेही पाहुयात

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 आणि कलम 194 नुसार संसद आणि विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिले आहेत
सभागृहाचा किंवा सभागृह सदस्याचा अवमान झाल्याचं निदर्शनास आल्यास हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणता येतो. हक्कभंग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषद सभापतींनी स्वीकारला, तर तो प्रस्ताव विशेषाधिकर समितीकडे जातो. त्या समितीच्या निर्णयावर पुढे शिक्षा अवलंबून असते.

आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.
आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावलं जातं. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.