Maharashtra Assembly Speaker : विधानसभा अध्यक्षांची कशी होते निवड? काय आहे त्याचे अधिकार, किती आहे पगार?

राज्यात महायुतीचे सरकार अखेर 5 डिसेंबर रोजी सत्तारूढ झाले. विधानसभेच्या विशेष सत्रात आमदारांनी शपथ घेतली. आज आणि उद्या या आमदारांना वैधानिक अधिकार मिळतील. आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी शपथ घेतली नाही. ते उद्या शपथ घेणार आहेत. तर वडाळा विधानसभेतील भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकर यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले आहे. दोन दिवसांच्या शपथविधीनंतर 9 डिसेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवड करण्यात येईल. कसा निवडण्यात येतो अध्यक्ष? काय आहे त्याचा अधिकार? किती वेतन काय सुविधा?

नामनिर्देशन अर्जासह निवडणुकीपर्यंतची प्रक्रिया

विधानसभेतील आमदार विधानसभा अध्यक्षाची निवड करतात. त्यासाठी एक दिवस निश्चित करण्यात येतो. विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक सदस्य त्यांचे नामनिर्देशन पत्र भरतात. त्यानंतर या अर्जांची छानणी होते. त्यानंतर अर्ज मागे घेण्यासाठी मर्यादीत वेळ देण्यात येतो. जर एकापेक्षा अधिक उमेदवार असतील तर विधानसभेतील सदस्य हात उंचावत त्यांची पसंती कळवतात.

हे सुद्धा वाचा

खिशात मोबाईलचा स्फोट, भंडारा जिल्हा हादरला; शिक्षकाचा मृत्यू, वृद्ध जखमी

Ratan Tata यांच्या निधनानंतर कुठे आहे शांतनु नायडू? करतोय काय?

Cancer Anti Drugs : गुडन्यूज, कॅन्सर रुग्णांना मोठा दिलासा, ही तीन औषधं स्वस्त

या भाज्या आहेत प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत, आहारात अवश्य करा त्यांचा समावेश

जर सर्व पक्षांनी मिळून एखाद्या नावावर मोहर लावली तर अशा सदस्याची विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी बिनविरोध निवड होते. ही सर्व प्रक्रिया हंगामी अध्यक्षांकडून करण्यात येते. विधानसभा अध्यक्ष निवड झाल्यानंतर त्या सदस्याला मुख्यमंत्री आणि हंगामी अध्यक्ष पदाच्या आसन, खुर्चीपर्यंत घेऊन येतात. त्यांचे स्वागत करण्यात येते. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज या नवीन अध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात येते.

सत्ता पक्षाचा विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभेचा अध्यक्षांचा कार्यकाळ हा इतर सदस्यांच्या कार्यकाळा इतकाच असतो. विधानसभेच्या विशेष सत्रासोबतच अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरु होते. आता अध्यक्ष पदासाठी इच्छुक सदस्य उद्या 8 डिसेंबर रोजी दुपारपर्यंत अर्ज भरु शकतात. ज्या पक्षाचे बहुमत असते, साधारणतः अशा सत्ता पक्षाचाच विधानसभा अध्यक्ष होतो.

काय आहे अध्यक्षांचे अधिकार

विधानसभेचा अध्यक्ष हा सत्ता पक्षाचा असल्याने तो सभागृहातील कोणत्याही मुद्दावर मतदान प्रक्रियेत सहभागी होत नाही. असे असले तरी सभागृहातील एखादा महत्त्वाच्या मुद्दावर दोन्ही बाजुंनी समसमान मते पडली तर अशावेळी अध्यक्षांना त्यांचा निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो. जर विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला तर त्याला त्या कालावधीत बैठकीचे अध्यक्ष पद भुषवता येत नाही. एखाद्या सदस्याला सभागृहातून निलंबित करण्याचे, निष्कासित करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे असतो. तसेच इतर अनेक अधिकार असतात.

किती मिळते वेतन?

विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात येणारे भत्ते आणि वेतन ठरवण्याचा अधिकार त्या राज्याच्या विधानसभेला असतात. राज्यानुसार वेतनामध्ये फरक दिसतो. अध्यक्षांना वेतनाव्यतिरिक्त वाहन आणि निवासाची सुविधा देण्यात येते. विधानसभा अध्यक्ष हा आमदारांमधून निवडण्यात येत असल्याने त्याला आमदारांच्या पण सर्व सोयी-सुविधा देण्यात येतात. त्याच्या विधानसभा क्षेत्रासाठी विकास निधी देण्यात येतो. टेलीफोन, प्रवास आणि इतर अनेक सुविधा देण्यात येतात. राज्यातील आमदारांना प्रति महा 2.32 लाख रुपये वेतन देण्या येते. हे वेतन आयकर मुक्त असते.