MLA Disqualification Case | विधानसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय, 6 याचिकांमध्ये 34 याचिका एकत्र करणार
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या घडामोडी आज घडल्या. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज सुनावणी घेतली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी का? या मुद्द्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
विनायक डावरुंग, Tv9 मराठी, मुंबई | 20 ऑक्टोबर 2023 : सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना येत्या 30 ऑक्टोबरपर्यंत आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर विविध याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठीचं वेळापत्रक जाहीर करण्याचा आदेश दिलाय. विशेष म्हणजे कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विधानसभा अध्यक्षांसोबत दसऱ्याच्या सुट्टींमध्ये एकत्र बसून याचिकांचं वेळापत्रक ठरवण्याची सूचना केलीय. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना वेळापत्रक जाहीर करणं बंधनकारक आहे. त्यानुसार आज महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर आज सुनावणी घेतली. यावेळी काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला यावेळी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 25 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. तर 34 याचिकांची सुनावणी एकत्रित घ्ययायची का? या मुद्द्यावर अध्यक्षांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
अध्यक्षांनी नेमका काय निर्णय घेतला?
विधानसभा अध्यक्षांनी यावेळी वेगवेगळ्या कारणांनुसार काही याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्याचं ठरवलं आहे. एकूण 6 कारणांसाठी याचिका एकत्र घेण्याचा निर्णय झालाय. 6 याचिकांमध्ये 34 याचिका एकत्र करण्याचा मोठा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला. तसेच शिंदे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 25 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 26 ऑक्टोबरला होईल, असं विधानसभा अध्यक्षांनी यावेळी जाहीर केलं.
वकिलांकडून महत्त्वाची प्रतिक्रिया
विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेतल्यानंतर प्रहार पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांचे वकील प्रविण टेंबेकर यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली. “पुरावे देण्यासाठी आम्हाला अध्यक्षांनी वेळ वाढवून दिला आहे. १ ते १६ ची १ याचिका, १७ ची वेगळी २ याचिका केली आहे. अशा ६ याचिका करण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया लवकर व्हायची असेल तर उद्धव ठाकरे गटाने वारंवार अर्ज करु नये ,असं अध्यक्षांचं म्हणणं आहे. २६ ऑक्टोबर नंतर इशू फ्रेम होतील आणि सुनावलीला सुरुवात होणार”, अशी प्रतिक्रिया वकील प्रविण टेंबेकर यांनी दिली.
विधानसभा अध्यक्षांनी ‘या’ सहा कारणांमध्ये केले गट
- वर्षा निवासस्थानी झालेल्या पहील्या बैठकीस गैरहजर राहणे
- दुसऱ्या बैठकीला गैरहजर
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी विरोधी मतदान करणे
- बहुमत चाचणी वेळी झालेले विरोधी मतदान
- भरत गोगावले यांनी बजावलेलं व्हीप
- अपक्ष आमदारांसंदर्भातील याचिका
‘हा अध्यक्षांचा वेळकाढूपणा’, ठाकरे गटाच्या वकिलांची भूमिका
ठाकरे गटाचे वकील धरम मिश्रा यांनी सुनावणीनंतर प्रतिक्रिया दिली. “विधानसभा अध्यक्ष पुन्हा एकदा वेळकाढूपणा करत आहेत. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जावं लागत आहे. ६ गट बनवण्यात आले आहेत आणि त्यावर सुनावणी केली जाणार. या प्रक्रियेला जवळपास ३ महिने जातील आणि तोपर्यंत निवडणुका या जवळ येतील. अध्यक्ष या ६ गटाच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊ शकत होते पण त्यानी तस केलं नाही. हा वेळकाढूपणा केला जात आहे, हे स्पष्ट होत आहे”, असं ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले.