ठाकरे सरकारचा निर्णयांचा धडाका, महापालिका, नगरपालिकांच्या ‘त्या’ अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचं विमा कवच
राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत महापालिका आणि नगरपंचायतीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत महापालिका आणि नगरपंचायतीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. महापालिका नगरपालिका आणि नगरपंचायती क आणि ड वर्गांत ज्यांचा कोरोनानं मृत्यू झाला आहे त्यांच्या वारसांना 50 लाखांची मदत केली जाणार आहे, अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
निर्णयाचा लाभ कुणाला?
राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.
पूरग्रस्तांना रोखीनं तातडीची 10 हजारांची मदत
आजच्या कॅबिनेटमध्ये पूरग्रस्तांना तातडीची मदत म्हणून तात्काळ सर्व नियम पाळत रोखीनं 10 हजार मदत द्यायचा निर्णय झाला आहे. सगळे आकडे आल्यानंतर अधिकची मदत दिली जाईल, असं एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
धोकादयक भागातील गावांचं पूनर्वसन
राजकारण कोणीही करू नये, मदतीसाठी सगळे तत्पर आहोत मदत करण्यासाठी पाणी ओसरणे गरजेचं होतं राज्य मदत करत आहेत. धोकादायक भागातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा आराखडा आखण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. जोपर्यंत पुनर्वसन होणार नाही तोपर्यंत लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगतिलं. धोकादायक दरडी खाली आणि पूर रेषेत राहणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन केलं जाणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण, यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता
महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे.
इतर बातम्या:
Video: अमरनाथ गुहेजवळ ढगफुटी, SDRF च्या तीन टीम तैनात, व्हिडीओ व्हायरल
Maharashtra cabinet taken decision to assist fifty lakh rupees to Municipal corporation and Municipal council officers and workers family died during corona
