कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी अकलेचे तारे तोडले; मग सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनीही कर्नाटकला ठणकावलं…

मुंबईः कर्नाटच्या मुख्यमंत्र्यांनंतर आता कर्नाटकच्या एका मंत्र्यानं आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. एक मंत्री म्हणतोय की मुंबईला केंद्रशासित करायला हवं आणि एका आमदारानं तर मुंबई कर्नाटकचीच असल्याचा जावईशोध लावला आहे. या विधानावरुन आज सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कर्नाटक सरकारला ठणकावलंय. बोम्मईंनंतर आता कर्नाटकातल्या मंत्र्यांनीही गरळ ओकायला सुरुवात केली. हे महोदय कर्नाटकातले उच्चशिक्षणमंत्री आहे.

नाव आहे सी. एन. अश्वत्थ नारायण. खातं उच्चशिक्षणाचं सांभाळत असले तरी शिक्षण आणि माहितीपासून त्यांचा मेंदू कोसो दूर आहे.

यावेळी ते म्हणाले की मुंबईत 20 टक्के कानडी नागरिक राहतात. त्यामुळे मुंबईलाच केंद्रशासित प्रदेश करावा लागेल. मुंबईत किती मराठी माणसं राहतात असा प्रश्न केल्यावर त्यांना उत्तरं देण्यास अडचण येईल. म्हणून बेळगावआधी मुंबईच केंद्रशासित व्हायला हवी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कर्नाटकातल्या दुसऱ्या एका आमदारानं तर मुंबई ही कर्नाटकाचाच भाग असल्याचं म्हणत आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. महाराष्ट्राचे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी दोघांनीही कर्नाटकला यावरुन सुनावलं आहे.

कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या विधानावर आता विरोधक आक्रमक झाले आहेत. आणि त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेशी सहमत होत कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यात आला आहे.

कर्नाटकचं बोम्मई सरकार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनाही जुमानत नाहीय का. असा आता सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कारण सीमावादावर दोन्ही मुख्यमंत्री शाहांना भेटले होते, त्या भेटीत सीमावादावर कोणतंही चिथावणीखोर भाष्य न करण्याचा शब्द दोघांकडून दिला गेला आहे. पण तरीही कर्नाटकच्या विधानसभेत सीमावादावर ठराव मंजूर झाला हातो. त्यानंतर एका मंत्र्यानं मुंबईलाच केंद्रशासित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई ही कधीच कर्नाटकचा भाग नव्हती पण जरी कर्नाटकच्या आमदाराचा तर्क खरा मानला तर त्याच निकषाप्रमाणे 25 टक्के कर्नाटक हा महाराष्ट्रात सामील करावा लागेल असंही स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेआधी बॉम्बे स्वतंत्र राज्य होतं. या बॉम्बे राज्याची सीमा कर्नाटकातल्या आत्ताच्या कारवारपर्यंत होती. म्हणजेच 1956 पर्यंत बेळगाव, कारवार, धारवाड आणि विजापूर हे चार जिल्हे मुंबई राज्याचा भाग होते असं 1947 च्या नकाशामध्ये हा नमूद केले आहे.

कर्नाटकचे उच्चशिक्षण मंत्री म्हणतायत की मुंबईत 20 टक्के कन्नडी लोक आहेत., म्हणून मुंबई केंद्रशासित प्रदेश घोषित करा वास्तवात मुंबईतल्या कन्नडिंगाचा आकडा हा 5 टक्क्यांहूनही कमी आहे.

मात्र असाच नियम सगळ्यांना लावला तर सुरतमध्ये मराठी लोकांचं प्रमाण 20 टक्के आहे तर गोव्याची अनेक शहरं मराठीबहुल आहेत जो बेळगाव कर्नाटकनं घेतलाय तिथंही 60 टक्के मराठी लोकं असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

2023 मध्ये कर्नाटकात निवडणुका होणार आहेत., त्यामुळेच बोम्मई मुद्दाम कानडी अस्मितेचं सोंग आणत
असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे.