कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचं शालेय शिक्षण मोफत होणार, सरकार लवकरच निर्णय घेणार; वर्षा गायकवाड यांची माहिती

कोरोनामध्ये अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे दहावी आणि बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ

मुंबई: शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांचा पहिली ते बारावी पर्यंतचा शैक्षणिक खर्च शासनातर्फे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दिली. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत ज्या मुलांनी त्यांच्या दोन्ही पालकांना गमावलं आहे त्यांच्या पहिली ते बारावीच्या शिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आग्रही आहे, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे.
या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी माहिती दिली. (Maharashtra Government will take responsibility of children who lost their both parents due to corona said by Varsha Gaikwad)

लवकरच शासन निर्णय निघण्याची शक्यता

शालेय शिक्षण विभागाला या निर्णयासाठी प्रस्ताव आवश्यक निधीसह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. आज होणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये याबाबतचा निर्णय होऊन जीआर निघण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली. ज्या मुलांनी दोन्ही पालकांना गमवालं त्यांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च शासनाकडून करण्याची तयारी शिक्षण विभागानं केली आहे.

शाळा कधी सुरु होणार?

राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत सध्या तरी निर्णय झालेला नाही. ज्या ठिकाणी कोरोनाचे रुग्ण कमी आहेत , तेथील परिस्थिती पाहून 10-12 वी वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात चाचपणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे. पुढील काही महिन्यांपासून कोरोनामुक्त असलेल्या व भविष्यात गाव कोरोनामुक्त राखण्याची खात्री देणाऱ्या गावात 10 वी आणि 12 वीचे वर्ग सुरू करण्याची शक्यता आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे शाळा बंद राहण्याचे संकेत

कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता पाहता सरकारकडून योग्य त्या ऊपाययोजना आखण्यात येत आहेत. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे येत्या काळात शाळा सुरू होणार नाहीत, असे संकेत वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत.

तर खासगी शाळांवर कारवाई करणार

महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागानं यापूर्वीही खासगी शाळेच्या फी वसूलीबाबत जीआर काढला होते. मुलांना राईट टू एज्युकेशनचा हक्क आहे. विद्यार्थ्यांना त्यामळे शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. भविष्यात एखाद्या शाळेची तक्रार आली तर निश्चित कारवाई होणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

महाविकास आघाडीतील आणखी एक पक्ष स्वबळावर मैदानात

मी सीमा ओलांडली नाही, आव्हाडांनी दखल न घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांकडे, अजय चौधरींची रोखठोक प्रतिक्रिया

(Maharashtra Government will take responsibility of children who lost their both parents due to corona said by Varsha Gaikwad)