अक्षय मंकणी, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुलाखत प्रक्रिया पाडण्याची गरज आहे. एमपीएसी उमेदवारांच्या मुलाखती घेणाऱ्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठीची फाईल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजूर केली आहे. MPSC च्या फाईल वर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची सही झालेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडे ती फाईल अली आहे. अधिसूचना निर्गमित करण्याची कारवाई सुरू आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
ठाकरे सरकारमधील सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. एमपीएसी सदस्य नियुक्तीची फाईल मंजूर करावी, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांना केली होती. दत्तात्रय भरणे यांच्या भेटीला यश आल्याचं दिसून आलं आहे.
MPSC वर 31 जुलैपूर्वी सदस्य नियुक्त केले जातील अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने MPSC सदस्य नियुक्तीची फाईल मंजूरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवली होती. फाईलवर राज्यपालांची सही झाल्यानं MPSC सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकार नियुक्तीची अधिसूचना जाहीर करेल. त्यानंतर विविध परीक्षांच्या पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे. राज्यात 2192 पदांसाठी 6998 उमेदवारांच्या मुलाखती घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी MPSC ला जादा सदस्यांची गरज आहे.
एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची फाईल अगोदरच राजभवन येथे पाठविली आहे अश्या आशयाच्या बातम्या काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात शिफारस असलेली नस्ती सोमवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी दुपारनंतर राजभवन येथे प्राप्त झाली असून ती राज्यपालांच्या विचाराधीन आहे, असं राज्यपाल कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं होतं.
पुण्याच्या स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येवरुन महाराष्ट्रात एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आले होते. त्यावेळी विद्यार्थ्यी आणि पालकांना दिलासा देण्यासाठी तसंच एमपीएससीचा कारभार गतीमान व्हावा यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. 31 जुलैपूर्वी आयोगातील सर्व महत्त्वाची पदे भरण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी अधिवेशन काळात विधानसभेत दिली. त्यानुसार 31 जुलैपूर्वीच सदस्यांची यादी राज्य शासनाने राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे.
Maratha Reservation : मोदी सरकारचा मुळावर घाव, थेट 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करणार!