मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचललं आहे. राज्यात विकेंड लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यात रात्री 8 ते सकाळी 7 पर्यंत रात्रीची संचारबंदी तर दिवसा जमावबंदी आदेश लागू असतील. ही नियमावली 30 एप्रिलपर्यंत लागू असणार आहे. तशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अल्बसंख्याक विकासमंत्री नबाव मलिक यांनी दिली आहे. विकेंड लॉकडाऊनच्या निर्णयासह राज्यातील सरकारी आणि खासगी कार्यालयांबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. (50 per cent employees in government offices, and work from home orders to private offices)
राज्यात विकेंड लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सरकारी आणि खासगी कार्यालयांबाबतही महत्वाची माहिती दिली आहे. राज्यातील सरकारी कार्यालयातील कामकाज 50 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. यामध्ये आरोग्य विभागाशी संबंधीत कार्यालयांचा समावेश असणार नाही. आरोग्याशी निगडीत कार्यालये ही पूर्ण क्षमतेनं सुरु राहणार आहेत.
तर राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. दरम्यान, बँकांना यातून सूट देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विमा आणि मेडिक्लेमसारख्या कार्यालयांना निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे.
उद्यापासून रात्री 8 ते सकाळी ७ पर्यंत रात्रीची संचारबंदी, गर्दी केल्यास कलम 144 नुसार कारवाई होणार
>> मॉल, बार, रेस्टॉरंट बंद करण्याचा निर्णय, ‘टेक अवे’ सर्व्हिस सुरु राहणार
>> राज्यात सर्व राजकीय कार्यक्रमांना बंदी असेल
>> राज्यातील सर्व उद्योग चालू राहणार, उद्योग क्षेत्रातील कामगारांवर कुठलेही निर्बंध असणार नाहीत.
>> सर्व बांधकामे सुरु राहतील
>> सरकारी ठेके असलेली कामेही सुरु राहणार
>> भाजी मार्केटवर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध असणार नाहीत, फक्त गर्दी कमी करण्यासाठी कठोर नियम असतील
>> शुटिंगवर गर्दी होणार नाही अशी ठिकाणी परवानगी दिली जाणार. मात्र राज्यातील चित्रपटगृहे बंद राहणार
>> सर्व वाहतूक व्यवस्था सुरु राहणार. मात्र प्रवास करताना मास्क बंधनकारक
>> 50 टक्के क्षमतेने सर्व सार्वजनिक वाहतूक सुरु राहणार
संबंधित बातम्या :
Maharashtra Weekend lockdown: राज्यात वीकेंड लॉकडाऊन; शनिवार, रविवारी कडकडीत बंद
50 per cent employees in government offices, and work from home orders to private offices