मनसेच्या टार्गेटवर पुन्हा परप्रांतीय? महिला अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये 80 टक्के परप्रांतीय, गृहमंत्र्यांना निवेदन

Shalini Thackeray

मुंबई: राज्यात महिलांवर होणाऱ्या 80 टक्के अत्याचारामागे परप्रांतीय गुन्हेगार आहेत, असा दावा मनसेने केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परप्रांतियांची नोंद ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. त्याचवेळी मनसेकडून हा दावा करण्यात आल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेला बळ मिळालं आहे. (Shalini Thackeray reaction on cm uddhav thackeray’s statement)

मनसेच्या नेत्या शालिनी ठाकरे यांनी आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी साकीनाका घटनेबाबत गृहमंत्र्यांना निवेदन देऊन पीडितेला लवकरात लवकर न्याय देण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधलं. राज्यात महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये 80 टक्के परप्रांतीय गुन्हेगार आहेत. राज ठाकरे यांनीच सर्वात आधी परप्रांतीयांच्या नोंदणीचा मुद्दा मांडला होता. त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो. राज ठाकरे यांच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला त्याचं आम्ही स्वागत करतो, असं सांगतानाच भाजप आमदार अतुल भातखळकर हे मतांचं राजकारण करण्यासाठी खटाटोप करत असल्याचं शालिनी ठाकरे यांनी सांगितलं.

पोस्को कायदा आणि शक्ती कायदा मंजूर करा

राज्यातील महिला अत्याचारांच्या तक्रारीवर पोस्को कायदा आणि शक्ती कायदा हा नागपूर अधिवेशनात राज्यात अंमलात आला पाहिजे. साकीनाका बलात्कार प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी आम्ही गृहमंत्र्यांकडे केली आहे, असं त्या म्हणाल्या.

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश काय?

माता-भगिनींची टिंगल-टवाळी खपवून घेतली जाणार नाही, हे आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून शिकलो आहोत. त्यामुळे त्या सुरक्षित राहिल्याच पाहिजेत, यासाठी जे काही करता येईल, अशा उपाययोजनांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असं सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलिसांना विशेष निर्देश दिले आहेत. यामध्ये इथून पुढे परप्रांतियांची नोंद ठेवण्याचे महत्त्वाचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस यंत्रणेला दिले आहेत. साकीनाका बलात्कार प्रकरणानंतर महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन पोलिसांना अतिशय महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.

शालिनी ठाकरेंच्या महत्वाच्या मागण्या

1. साकीनाका बलात्कार घटनेतील आरोपीचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून पीडित महिलेला त्वरित न्याय द्यावा.

2. महिलांवरील बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनेत २४ तासांच्या आत महिलेचा जबाब नोंदवून घेणं बंधनकारक करावे. अनेक प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी सांगूनही कनिष्ठ अधिकारी त्याचा अवलंब करत नसल्याचे आमचे निरीक्षण आहे.

3. पोस्को सारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली आरोपीवर गुन्हा दाखल होऊनही कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेकजण मुक्त होऊन उजळ माथ्याने फिरताना दिसतात. बाहेर वकिलांनी अश्या अनेक आरोपींकडून भरभक्कम पैसे घेऊन त्यातून आरोपीला सोडवल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतील. याला पायबंद घालण्यासाठी कायद्यातील या पळवाटा दूर करून पीडितेला न्याय देण्यासाठी पोलिसांनी जलदगतीने आणि अचूक आरोपपत्र मांडावे. तसे निर्देश आपण आपल्या वतीने सर्व पोलीस स्थानकाना द्यावे.

4. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आकारास येत असलेला ‘शक्ती कायदा’ सध्या विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या विचाराधीन असल्याचे आमच्या वाचनात आले. आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो पटलावर ठेवून संमत व्हावा यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करावे जेणेकरून अश्या घटनेतील पीडितांना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.

5. शक्ती कायदा संमत करण्यासाठी अनेक बैठका होऊनही त्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर होईल असा समज झाल्याने मंत्रिमंडळात त्याबद्दल सर्व सहमती नसल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. प्रत्येक कायद्याची चांगली आणि वाईट या दोन्ही बाजू असतातच अशात महिलांना न्याय देण्यासाठी तयार होत असलेल्या याच कायद्याला विरोध असल्याचे कारण आमच्या समजण्यापलीकडे आहे.

6. राज्य महिला आयोगाचे पद आजही अध्यक्ष नसल्याने रिक्त आहे, तीन पक्षांचे सरकार असताना महिलांविषयक प्रश्नाबाबत अत्यंत महत्वाचे असलेले हे पद किती काळ रिक्त राहणार हा प्रश्न आम्हांला सतावतो आहे..? महिला आयोगाला शक्य तेवढ्या लवकर पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

7. बलात्कारासारखी घटना स्त्रीचे संपूर्ण आयुष्य उध्वस्त करून टाकत असतात अशात या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या एखाद्या आरोपीला तरी तत्काळ फासावर चढवण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवावे, जेणेकरून असा विचार मनात आणणाऱ्या लोकांच्या मनात कायमस्वरूपी जरब बसू शकेल.

8. साहेब महिलांवर वाढत चाललेल्या गुन्ह्यामध्ये स्थानिक पोलीस अनेकदा नीट सहकार्य करत नाहीत असा अनुभव आम्हाला अनेकदा येतो. महिला अत्याचारांची वाढती प्रकरणे पाहता आपण स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रकरणाचा किमान महिन्यातून एकदा स्वतः आढावा घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. जेणेकरून कोणत्या घटनेत कारवाई झाली आणि कोणत्या घटनेत काहीच प्रगती घडली नाही ते आपल्याला समजू शकेल.

9. चित्रपट सृष्टीत सुद्धा महिला कलाकारांना काम मिळवून देतो असे आमिष दाखवून महिला नवोदित कलाकारांवर अत्याचार करण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे,यावर सुद्धा अपेक्षित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

10. साकीनाका येथे झालेली बलात्काराची घटना असो किंवा ठाणे येथे सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर परप्रांतीय फेरीवल्याने केलेला हल्ला असो, बहुतेक बेकायदेशीर घटनांमध्ये परप्रांतीय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक आरोपी म्हणून सापडत आहेत. अशात या आरोपींमध्ये जरब बसावी यासाठी आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी सरकार कडून सुद्धा जोरदार मागणी कोर्टात झाली पाहिजे.जेणेकरून असे कृत्य करण्यापूर्वी आरोपीच्या मनात भीती निर्माण होईल. (Shalini Thackeray reaction on cm uddhav thackeray’s statement)

संबंधित बातम्या:

राज ठाकरेंची महत्त्वाची सूचना मान्य, ‘परप्रांतियांची नोंद ठेवा’, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे निर्देश

मुंबईत महिला सुरक्षित कशा राहणार? पोलीस आयुक्तांच्या 10 मोठ्या सूचना

Lord Ganesha Worship Tips : गणपतीच्या कोणत्या स्वरूपाची पूजा केल्यास कोणती इच्छा पूर्ण होते

(Shalini Thackeray reaction on cm uddhav thackeray’s statement)