आर्थिक मंदीचा बांधकाम परवाना शुल्काला फटका, मुंबई महापालिकेचं उत्पन्न घटणार!
मुंबई महानगरपालिकेचा आर्थिक डोलारा संभाळणारा विभाग अशी ओळख असलेल्या बांधकाम विभागाला मार्च अखेर केवळ 561 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यात यश आले (Mumbai construction license fee decrease) आहे.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा आर्थिक डोलारा संभाळणारा विभाग अशी ओळख असलेल्या बांधकाम विभागाला मार्च अखेर केवळ 561 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्यात यश आले (Mumbai construction license fee decrease) आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी बांधकाम विभागाकडून 1 हजार 400 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे बांधकाम परवाना शुल्कात मोठा फटका बसला आहे.
महापालिकेचा कारभार राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या स्थानिक संस्थाच्या कराच्या (एलबीटी) बदल्यात मिळणारे वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) अनुदान, मिळकतकर आणि बांधकाम परवाना शुल्क या प्रमुख उत्पन्नांवर तग धरून असतो. 2017-18 या वर्षात जीएसटी अनुदान आणि मिळक़तकरात अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्याची कामगिरी पालिकेने केली आहे.
मात्र, बांधकाम परवाना शुल्कातून अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. महापालिका प्रशासनाने बांधकाम परवान्यातून 1 हजार 400 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ 561 कोटी 46 लाख इतके उत्पन्न २८ मार्चपर्यंत जमा झाले आहे.
त्यामुळे जवळपास 838 कोटी 54 लाखांचा फटका पालिकेला बसला आहे. गेल्या दोन वर्षांत मिळालेल्या उत्पन्नाप्रमाणेच यंदाही उत्पन्नाचा चढता आलेख कायम राहिला आहे. 2016-18 या वर्षात 532 कोटी 97 लाख तर, 2015-16 या वर्षात 747 कोटी 30 लाखांचे उत्पन्न पालिकेला बांधकाम परवाना शुल्कातून मिळाले होते.
पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वपूर्ण स्त्रोत म्हणून बांधकाम विभागाकडे पाहिले जाते. मात्र आता बांधकाम परवाना शुल्क घटल्याने पालिकेचे अंदाजपत्रक गडबडले आहे. त्याचा फटका थेट भांडवली विकासकामांना बसला आहे. त्यातच पालिकेने मेट्रो, नदी सुधारणा योजना, समान पाणी पुरवठा योजना, कात्रज-कोंढवा रोड असे मोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पालिकेचे उत्पन्न घटल्याने या सर्व प्रकल्पांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून देताना प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागणार (Mumbai construction license fee decrease) आहे.