संजय राऊतांचा मोदी-शाहांवर थेट निशाणा; म्हणाले, अधर्मी चोर मंडळाला देशाचे संविधान…
Saamana Editorial on PM Narendra Modi Amit Shah : पक्षांतर, आगामी निवडणूका अन् भाजपची रणनिती; संजय राऊत मोदी-शाहांवर बरसले... लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आहे. अशात सर्वत्र मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. संजय राऊत यांनी सामनाच्या माध्यमातून भाजपवर निशाणा साधलाय.
मुंबई | 09 मार्च 2024 : देशात या वर्षी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावरही जोरदार निशाणा साधण्यात आला आहे. सूर्य नक्कीच उगवेल! या शीर्षकाखाली आजचा सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला आहे. तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाला ‘चोर मंडळ’ संबोधलं आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरही आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य करण्यात आलं आहे.
सामनाचा अग्रलेख जसाच्या तसा
महाराष्ट्रातील चोर मंडळाने इंग्लंडच्या राणीचे महागडे वकील त्यांच्या बचावासाठी उभे केले तरी आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. हे स्वातंत्र्य 2014 साली मिळाले नसून 1947 साली मिळाले आहे. शिवाय या देशाला एक संविधान प्राप्त झाले आहे. त्या संविधानाचे पाय व कवचकुंडले मजबूत आहेत. मोदी-शहांच्या भाजपला व त्यांच्या अधर्मी चोर मंडळाला देशाचे संविधान खोकेबाजारात अथवा घोडेबाजारात उभे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार नाही, तर न्याय करेल ही आशेची किरणे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या मनात आहेत. न्यायाचा सूर्य मावळणार नाही हे चोर मंडळाने ध्यानात ठेवावे. तारखांचा घोळ संपला की, न्यायाचा सूर्य नक्कीच उगवेल!
पक्षांतराचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित केल्या आहेत. मूळ शिवसेनेतून उडय़ा मारून शिंदे गटात गेलेले आमदार अपात्र का ठरले नाहीत? नार्वेकरांच्या या निर्णयावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले व त्यावर शिंदे गटाच्या इंग्रज वकिलांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष असेल हे ठरत नाही. राजकीय पक्षाच्या संघटनेमध्ये कोणाचे बहुमत आहे हा मुद्दादेखील तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाचा विधानसभा अध्यक्षांनी गांभीर्याने विचार केला नाही व विसंगत निर्णय देऊन लोकशाही संविधानाचा मुडदा पाडला.