शिखर बँक घोटाळा : अण्णा हजारेंची मागणी प्रधान न्यायमूर्तींकडून मान्य

Anna hazare

मुंबई : ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांची मागणी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या (Mumbai sessions court) प्रधान न्यायमूर्तींनी मान्य केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा (Maharashtra Shikhar Bank Scam) प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती.

अण्णा हजारे यांनी सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींवर संशय व्यक्त केला होता त्यांची तक्रार केली होती. ते प्रकरण रद्द करावं , या पोलिसांच्या अर्जावर तात्काळ सुनावणी घेऊन प्रकरण लवकरात संपवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचं अण्णा यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं होतं. ही तक्रार आणि याचिका अण्णा हजारे यांनी मुंबई सेशन कोर्टातील प्रधान न्यायमूर्ती यांच्या कोर्टात केली होती.  याबाबत काल सुनावणीनंतर संबंधित न्यायमूर्तीं यांना सुनावणी करण्यास 2 जूनपर्यंत मनाई करण्यात आली आहे. (Mumbai sessions court accepts Anna Hazare plea regarding maharashtra state co op bank scam)

65 जणांना क्लीन चिट

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 65 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सेशन्स कोर्टात मागील वर्षी क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. मात्र या निकालाला माजी मंत्र्यांसह पाच जणांनी आव्हान दिलं होतं. सुरेंद्र मोहन अरोरा, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिकराव जाधव यांच्यासह आणखी दोघांनी प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती.

बड्या नेत्यांची नावं

25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.

सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्यांमध्ये शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेले विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांची नावं होती.

अजित पवारांसह 65 जणांना दिलासा

दरम्यान, राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्यासह 65 संचालकांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये दिलासा मिळाला होता. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे.

संबंधित बातम्या 

अजित पवार-हसन मुश्रीफ यांना दिलासा, राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी सहकार विभागाचीही क्लीन चिट  

राज्य सहकारी बँक घोटाळा : अजित पवारांच्या क्लीन चिटविरोधात माजी मंत्र्यांसह पाच जणांची याचिका   

मोठी बातमी: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणात अजित पवारांना क्लीनचिट 

(Mumbai sessions court accepts Anna Hazare plea regarding maharashtra state co op bank scam)