बंडखोरांवर कारवाई, महेश गायकवाडांची हकालपट्टी, सदा सरवणकरांवर कारवाई होणार?
Eknath Shinde Expulsion on Mahesh Gaikwad : विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शिवसेना शिंदे गटाने बंडखोर नेत्यांवर कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. महेश शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सदा सरवणकर यांच्याबाबत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष आहे.
विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. पण युती आणि आघाड्यांच्या जागावाटपात तिकीट न मिळाल्याने काही नेते नाराज आहेत. त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत निवडणूक लढायचं ठरवलं. अशा बंडखोर नेत्यांवर पक्षाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. शिवसेना शिंदे गटाने बंडखोर नेत्यांवर कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. कल्याण विधानसभेत अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या महेश गायकवाड यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता सदा सरवणकर यांच्यावरदेखील एकनाथ शिंदे कारवाई करणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे.
महेश गायकवाडांवर कारवाई
तिकीट न मिळाल्याने महेश गायकवाड यांनी बंडखोरी केली. त्यांनी कल्याण विधानसभेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. पक्षाचा आदेश न मानता मनमानी करत असल्याचा ठपका ठेवत शिवसेना जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी महेश गायकवाडसह शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विशाल पावशे, शरद पावशे आणि इतर सात पदाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली आहे.
कल्याण पूर्वमध्ये तिरंगी लढत
कल्याण पूर्वे विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीमधून भाजपच्या नेत्या सुलभा गायकवाड यांना उमेदवारी दिली आहे. महेश गायकवाड यांनी सुलभा गायकवाड यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटाकडून यांनी महेश गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. महेश गायकवाड यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तर सध्या या ठिकाणी भाजपच्या सुलभा गायकवाड विरूद्ध ठाकरे गटाचे नेते धनंजय बोराडे आणि अपक्ष महेश गायकवाड याची तिरंगी लढत या विधानसभेत होत आहे.
सदा सरवणकर यांच्यावर कारवाई होणार का?
माहिम विधानसभा मतदारसंघात यंदा तिरंगी लढत होणार आहे. शिवसेना शिंदे गटाकडून सदा सरवणकर निवडणूक लढत आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे महशे सावंत आणि मनसेचे उमेदवार अमित राज ठाकरे यांच्यात लढत होत आहे. अमित ठाकरे यांच्या साठी सदा सरवणकर यांनी माघार घ्यावी, यासाठी प्रयत्न झाले. पण त्यांनी माघार घेतली नाही. त्यामुळे सरवणकरांवर कारवाई होणार का?