मुंबई : राज्य सरकारमधील बदल्या नेहमी चर्चेचा विषय ठरलेला असतो. या बदल्यांसाठी कर्मचारी सोयीस्कर ठिकाणी बदली मिळावी म्हणून साम, दाम, दंड, भेद सर्व हातखंडे वापरतो. यामुळे या सर्व गोष्टीमध्ये माहीर असलेले कर्मचारी वर्षानुवर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसतात. परंतु आता बदल्यामध्ये मानवी हस्तक्षेपाला चाप लावण्यात आला आहे. सर्व बदल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन केल्या आहेत. यामुळे कर्मचारी खूश झाले आहेत. राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्रक काढून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील बदल्यासंदर्भात शासनाने मोठा बदल केला आहे. या बदल्यांमध्ये आता अर्थपूर्ण व्यवहार होणार नाहीत, अशी रचना केली आहे. या रचनेमुळे वर्ग अ मधील ७३ टक्के अधिकाऱ्यांना आपल्या सोयीचे ठिकाणी मिळाले आहे, तर वर्ग ब मधील ८६ टक्के अधिकाऱ्यांना हव्या त्या ठिकाणी बदली मिळाली आहे. यामुळे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्रक काढून आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांचे जाहीर कौतूक केले आहे.
आरोग्य विभागाने वर्ग १ ते ३ पर्यंतच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी नवीन प्रणाली स्वीकारली आहे. या बदल्या प्राधान्यक्रम देऊन केल्या आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांची बदली होणार होती, त्यांच्यांकडून दहा ठिकाणे मागवण्यात आली. हे सर्व काम ऑनलाइन पद्धतीने झाले. तसेच बदल्यांचे अधिकार मंत्रालयात एकवटण्याऐवजी विभागीय पातळीवर आयुक्तांना देण्यात आले. बदली करताना ज्येष्ठतेचा निकषदेखील लावला. यामुळे बहुतेक अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या पर्यायाच्या ठिकाणीच बदली मिळाली.
शिक्षकांचा सातत्याने बदल्या झाल्या तर शिक्षकांवरही परिणाम होतो. तसेच शाळेवर परिणाम होत असतो. शिक्षकांनाही त्या शाळेत लक्ष केंद्रित करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय शिक्षकांच्या बदल्या रद्द कराव्या, अशी चर्चा सुरु आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्रालय आणि शालेय शिक्षण मंत्रालय लवकरच धोरण ठरवणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा
राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यासंदर्भात सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा तयारीत