ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही, पंतप्रधानांनी लक्ष घालून ओबीसींचा प्रश्न सोडवावा, मंत्री छगन भुजबळांची मागणी
सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने 10 मार्चपर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही, आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे.
मुंबई: महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) होणार नाही, महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Food, Civil Supplies and Consumer Protection Minister Chhagan Bhujbal) यांनी आज व्यक्त केले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक ही वर्षा या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते उपस्थित होते. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे.
पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही, महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबात pic.twitter.com/t4u0lSQYiO
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) May 5, 2022
त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने
काल सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने 10 मार्चपर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही, आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभा असल्याचे मतही मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
मध्यप्रदेशची सुप्रीम कोर्टात याचिका
मध्यप्रदेशने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधातदेखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो यावरदेखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
निवडणूका घेणे कठीण
यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्यसरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेल्यामुळे त्याच्याविरोधात निकाल आला, मात्र कोर्टाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येतदेखील बदल केला आहे त्याचादेखील कायदा केला आहे त्यामुळे आता तरी निवडणूका घेणे कठीण आहे.
राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची घेतली भेट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली.
आरक्षण लोकसभेने मान्य केले
यावेळी मंडल आयोगाने 54 टक्के समाजाला दिलेले 27 टक्के आरक्षण लोकसभेने मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टानेसुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरिकल डाटा शिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्यप्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचा देखील विचार आयोगाने करावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डाटा देण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी करतानाच यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
