BJP: एकनाथ शिंदेंकडून सरकार बनवण्यासाठी कुठलाही प्रस्ताव नाही, भाजपच्या बैठकीनंतर सुधीर मुनगंटीवारांची माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीची घेण्यात आली, त्यावेळी या सर्व परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. एकनाथ शिंदें यांनी जो दावा केला आहे की तेच ओरिजनल शिवसेना आहे याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मुंबईः राज्यातील राजकारणात आज महत्वाची घटना घडली ती म्हणजे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना (Rebel MLA) आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. तूर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर भाजपचे आनंदाचे वारे वाहू लागले असले तरी अजून तरी भाजपकडून सत्तास्थापनेसाठी जाहीर दावा करण्यात आला नाही. भाजपच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना आमदार सुधीर मुनगंटीवार (BJP MLA Sudhir Mungantiwar) यांनी स्पष्ट केले की, एकनाथ शिंदे यांच्याकडून सरकार बनवण्यासाठी कोणताही प्रस्ताव आला नाही.
यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे गटाकडून अजून कोणताही प्रस्ताव आला नाही, त्यामुळे शिवसेनेच्या आणि भाजपच्या कोणत्याही गोष्टीशी देणं घेणं नाही असंही सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
तिच ओरिजनल शिवसेना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारतीय जनता पार्टीची घेण्यात आली, त्यावेळी या सर्व परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. एकनाथ शिंदें यांनी जो दावा केला आहे की तेच ओरिजनल शिवसेना आहे याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सध्या तरी भाजपाची भूमिका वेट अँड वॉचची असंही मत यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.
भाजपच्या कोअर टीम बैठकीत निर्णय
माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, भविष्यकाळात महाराष्ट्राच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, ज्याप्रकारे शिंदे गटाचे प्रस्ताव येतील त्याप्रमाणे भाजपच्या कोअर टीम बैठकीत निर्णय घेतला जाईल असंही यावेळी त्यांनी सांगितले. तसेच सरकार स्थापनेवरही भाजपच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली नसून रोज घडणाऱ्या घटना बघूनच भाजपा त्यावर निर्णय घेईल असंही त्यावेळी स्पष्टच केले.
चोवीस कॅरेट शुद्ध शिवसैनिक
ते स्वत:ला बंडखोर मानत नाहीत तर ते चोवीस कॅरेट शुद्ध शिवसैनिक आमदार असल्याचे ते मानतात. तसेच शिंदे गटच्या बंडखोर आमदारांच्या प्रस्तावाशी भाजपचं काहीही देणं घेणं नाही असंही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, आम्हाला आज तरी विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी करण्याची गरज वाटत नाही, दोन तृतीयांश ज्यांच्याकडे ते ओरिजनल आहेत असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.