अखेर परमबीर सिंग यांनी भरला 50 हजाराचा दंड; चांदीवाल आयोगाने केली होती कारवाई

Param Bir Singh

मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अखेर त्यांना ठोठावण्यात आलेला 50 हजार रुपयांचा दंड भरला आहे. सिंग यांनी चांदीवाल आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रं सादर न केल्याने त्यांना हा दंड ठोठावण्यात आला होता. हा निधी त्यांना मुख्यमंत्री कोव्हिड निधीत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार परमबीर सिंग यांनी हा निधी जमा केला आहे. (Param Bir Singh puts Rs 50,000 in CM’s fund)

तीन वेळा दंड

चांदीवाल आयोगाने परमबीर सिंग यांना तीन वेळा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर आधी 5 हजार रुपये. नंतर 25 हजार रुपये आणि नंतर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यानुसार सिंग यांनी अखेर ही रक्कम जमा केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

राष्ट्रवादीचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. आयोगाला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. याबाबत निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेचा (Sachin Vaze) जबाब नोंदवला आहे. आयोगाने समन्स बजावून सचिन वाझेला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी स्वतः सचिन वाझेचा जबाब नोंदवला. मात्र, सिंग यांनी आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं नव्हतं. त्यामुळे त्यांना दंड ठोठावण्यात आला होता.

चांदिवाल समितीवर कोणकोण?

निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांच्या नेतृत्वात आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे. उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक (कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील.

एसीबीकडे चौकशीची शिफारस करण्याचे अधिकार

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल. (Param Bir Singh puts Rs 50,000 in CM’s fund)

संबंधित बातम्या:

Anil Parab : अनिल परब यांना तिसरा धक्का, आता राज्यपालांच्या आदेशाने लोकायुक्तांकडून चौकशी

अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समिती, कोणाकोणाची वर्णी? मानधन किती?

(Param Bir Singh puts Rs 50,000 in CM’s fund)