Puja Khedkar : पूजा खेडकर यांच्याविषयी मोठी अपडेट; तर होणार मोठी कारवाई, एक सदस्यीय समितीने केला तपास सुरु
One Member Committee : वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यांच्या अवाजवी मागण्यासंदर्भात आणि इतर प्रकरणात तपास सुरु झाला आहे. अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी यांच्या एक सदस्य समितीकडून तपास करणार आहे.
प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी डॉ. पूजा खेडकर यांच्यावरील आरोपांचा तपास सुरु झाला आहे. त्यांच्या अवाजवी मागण्यासंदर्भात आणि इतर प्रकरणात तपास करण्यात येत आहे. अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी यांच्या एक सदस्य समितीकडून तपास करणार आहे. पुढील दोन आठवड्यात ही समिती तिचा अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान त्यांच्या प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.
पूजा खेडेकर यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडेकर प्रकरणात मोठी अपडेट समोर येत आहे. अतिरिक्त सचिव मनोज द्विवेदी यांच्या एक सदस्य समितीकडून तपास सुरू झाला आहे. दोन आठवड्यात तपास पूर्ण होणार आहे. पूजा खेडेकर दोषी आढळल्या तर त्यांना निलंबित केलं जाऊ शकतं.तपासात दोषी आढळल्यास गुन्हा दाखल होऊन कारवाई होऊ शकते. काही गोष्टी लपवून आणि वादग्रस्त विधान करण्यावरूनही कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
खेडेकर यांची ऑडी कुणाच्या मालकीची?
पूजा खेडकर प्रकरणी अजून एक बाब समोर येत आहे. पूजा खेडकर वापरत असलेली ती ऑडी गाडी थर्मोव्हेरिटा इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या मालकीची असल्याचे समोर आले आहे. या कंपनीचे मूळ मालक हे मनोरमा खेडकर यांच्या सोबत एका कंपनीमध्ये संचालक म्हणून काम करत होते. मनोरमा खेडकर या पूजा खेडकर यांची आई आहे. डिलिजन्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव आहे. ही कंपनी मनोरमा खेडकर यांच्या नावावर आहे. दरम्यान वादानंतर आता ही ऑडी बंगल्यातून हटवल्याचे समोर येत आहे.
अधिकाऱ्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप
पूजा खेडकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नवी मुंबई पोलिसांनी सरकारला एक धक्कादायक अहवाल दिला आहे. त्यामुळे वादग्रस्त प्रशिक्षाणार्थी आयएएस पूजा खेडकर यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. चोरीच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या एका व्यक्तीला सोडण्यासाठी त्यांनी DCP दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता, असे एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. पोलिसांनी याबाबतचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला पाठवला आहे.
