मुंबई: सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अमंलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. मात्र, लढाई अजून संपलेली नाही, असं ट्विट काँग्रेस नेते गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केले आहे. कृषी कायद्यांच्या बाजूनं लिहिणाऱ्यां बोलणाऱ्यांच्या समितीमधील समावेशाबद्दल सतेज पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. (Satej Patil said struggle of farmer protest not end after Supreme Court decision)
केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर शेतकरी आणि राजकीय पक्षांनी स्वागत केलं आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांनी कायदे रद्द करण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. सतेज पाटील यांनी ट्विट करत कृषी कायद्यांविरोधातील लढाई संपली नसल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं बनवलेल्या समितीमधील चार सदस्य कृषी कायद्यांच्या बाजूनं बोलणारे किंवा लिहिणारे आहेत.
दिवसभराची बित्तंबात, पाहा आजची बात, #TV9Marathi वर दररोज रात्री 10 वा
तीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या किंवा लिहिणाऱ्या या चार सदस्यांचा समावेश असणारी ही कमिटी आंदोलन थांबविण्यासाठी केलेला फक्त एक फार्स ठरू नये, अशी अपेक्षा सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. सतेज पाटील यांनी या “कमिटीने शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून या निर्दयी मोदी सरकारला हे काळे कायदे रद्द करायला लावावेत.”अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. (Satej Patil said struggle of farmer protest not end after Supreme Court decision)
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरी लढाई अजून संपलेली नाही. #FarmLaws
या तीन कृषी कायद्यांच्या बाजूने बोलणाऱ्या किंवा लिहिणाऱ्या या चार सदस्यांचा समावेश असणारी ही कमिटी आंदोलन थांबविण्यासाठी केलेला फक्त एक फार्स ठरू नये.
— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) January 12, 2021
समितीमध्ये कुणाचा समावेश
सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय खाद्य नीती संस्थेचे डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक घनवट यांचा समावेश आहे. शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी उघडपणे आणि घनवट यांनी काही सुधारणा सुचवून या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.
संबंधित बातम्या:
कृषी कायद्यासाठीच्या समितीत चौघांपैकी दोघे कायद्याचे समर्थक; ‘हा’ मराठमोळा नेताही समितीत
(Satej Patil said struggle of farmer protest not end after Supreme Court decision)