पुत्रप्राप्तीसाठी दुसरे लग्न केले, मुलगा झाल्यावर पतीने सोडून दिले, हायकोर्टाने दिला दणका
High Court | पुत्रप्राप्तीसाठी दुसरे लग्न करणाऱ्या आणि मुलगा झाल्यावर पत्नीला सोडून देणाऱ्या पतीला हायकोर्टाने दणका दिला. पतीने मुलगा झाल्यावर दुसऱ्या पत्नीला घराबाहेर हाकलले. या पत्नीने न्यायासाठी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या पत्नीला दिलासा दिला.
ब्रिजभान जैस्वार, मुंबई | 16 डिसेंबर 2023 : पहिल्या पत्नीपासून मुलगा न झाल्याने भुलथापा देत दुसरीशी लग्न केले. तिला मुलगा झाल्यावर घरातून हाकलून दिले, आशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. नाशिक जिल्ह्यातील याचिकाकर्तीने न्यायापीठासमोर तिची कैफियत मांडली. पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट न घेता केवळ मुलगा होण्यासाठी दुसरे लग्न केले. मुलगा होताच घराबाहेर हाकल्याची आपबित्ती तिने याचिकेद्वारे मांडली. तिने पोटगी देण्याची विनंती याचिकेत केली होती. सुनावणीअंती मुबंई उच्च न्यायालयाने पतीचे चांगलेच कान टोचले. पीडित पत्नीला दिलासा दिला.
काय दिला आदेश
प्रकरणात दुसऱ्या पत्नीने दीर्घ न्यायालयीन लढाई जिंकली. पतीने फसवणूक केल्याने तिने याविरोधात स्थानिक न्यायालयात दाद मागितली. पतीने घरातून हाकलून दिल्याने निर्वाहसाठी पोटगीची मागणी केली. त्यानंतर तिने हायकोर्टात धाव घेतली. गेल्या नऊ वर्षांपासून पोटगीची रक्कम पती देत नसल्याची कैफियत तिने न्यायालयासमोर मांडली. पहिली पत्नी असताना घटस्फोट घेतल्याचे खोटं सांगत दुसरं लग्न केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद करण्यात आला. त्यात दुसऱ्या पत्नीला न्यायालयाने दिलासा दिला. मासिक अडीच हजार रुपयांप्रमाणे नऊ वर्षांपासूनची असलेली पोटगीची थकबाकीची रक्कम पतीने दोन महिन्यांच्या आत या दुसऱ्या पत्नीला द्यावी,असे आदेश न्या. राजेश पाटील यांनी पतीला गुरुवारी दिला.
काय होते प्रकरण
नाशिक जिल्ह्यातील येवला तालुक्यातील अलका शेळके यांनी पतीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पती भाऊसाहेब भाड याच्याविरोधात अॅड. नारायण रोकडे यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली. याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे, पतीने तिला, पहिले लग्न झाले असून घटस्फोट घेतल्याची खोटी माहिती देऊन लग्न केले. तिला मुलगा झाल्यावर पतीने घरातून हाकलून दिले. प्रकरणात तिने स्थानिक न्यायालयात पतीविरोधात दाद मागितली होती. अलकाशी आपले लग्न झालेलेच नाही, हा भाऊसाहेबचा दावा फेटाळत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने 19 जानेवारी 2015 रोजी मासिक अडीच हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. पतीने या निकालाला आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने 21 एप्रिल 2022 रोजी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला होता. त्यानाराजीने पत्नीने या निकालाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती.
