राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; शिंदे-फडणवीस सरकारचा ‘आनंदाचा शिधा’ मिळणार एवढ्या रुपयांमध्ये
या योजनेवर 473 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून सरकार महाटेंडर्स या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे रेशनचे हे गिफ्ट पॅकेट खरेदी करणार आहे. निविदा प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे.
मुंबई: शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा सर्वसामान्य आणि गोरगरीब लोकांसाठी राज्याची तिजोरी खुली केली आहे. या सरकारने 100 रुपयांचे रेशन किट म्हणजेच ‘आनंदाचा शिधा का रेशन’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना 1 किलो रवा, 1 लिटर पामतेल, 1 किलो साखर आणि 1 किलो चणाडाळीचे राज्य सरकारकडून वाटप करण्यात येणार आहे. हा शिधावाट नागरिकांना शासकीय दुकानांमध्ये 100 रुपयांमध्ये उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
राज्यातील 1 कोटी 63 लाख शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मागील दिवाळीमध्येही सरकारने 100 रुपयांची रेशन किट योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या प्रस्तावाला शिंदे-फडणवीस सरकारकडून बुधवारी मंजुरी देण्यात आली आहे.
गुढीपाडवा आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपये किंमतीचे रेशन किट देण्यात येणार आहे. या महिन्यातच सरकारकडून ही भेट नागरिकांना देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकार अंत्योदय अन्न योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांबरोबरच औरंगाबाद आणि अमरावती विभाग तसेच नागपूर आणि वर्धासारख्या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्येही हे रेशन किट देण्यात येणार आहे.
याबरोबरच दारिद्र्यरेषेखालील आणि केसरी शिधापत्रिकाधारकांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. हे किट ई-पास मशिनद्वारे रेशन दुकानदारांवर अनुदानित दरामध्ये उपलब्ध होणार आहे.
ई-पास प्रणाली उपलब्ध नसल्यास, ऑफलाइन पद्धतीनेही हे रेशन किटचे वितरण केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या योजनेवर 473 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून सरकार महाटेंडर्स या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे रेशनचे हे गिफ्ट पॅकेट खरेदी करणार आहे. निविदा प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत 21 दिवसांऐवजी आता 15 दिवसांत निविदा प्रक्रियेद्वारे हे किट खरेदी केले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत एकूण 473 कोटी 58 लाख रुपये खर्च करण्यास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. येथील उर्ध्वा प्रवरा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 5177.38 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रकल्पामुळे 68 हजार हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.