Mumbai : विमानतळाजवळील 48 इमारतींचे काही मजले पडणार! न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश; वीज, पाणीपुरवठाही खंडित केला जाणार
विमानतळ (Airport) परिसरात अनेक उंच इमारती (buildings) बांधण्यात आल्या आहेत. विमानतळ परिसरात इमारतीचे बांधकाम करताना उंचीवर मर्यादा असते. मात्र मुंबई विमानतळ परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून इमारतींचे बांधकाम केल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबई : विमानतळ (Airport) परिसरात अनेक उंच इमारती (buildings) बांधण्यात आल्या आहेत. विमानतळ परिसरात इमारतीचे बांधकाम करताना उंचीवर मर्यादा असते. मात्र मुंबई विमानतळ परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून इमारतींचे बांधकाम केल्याचे दिसून येत आहे. या इमारतीची उंची अधिक असल्याने विमान उड्डाणास अडथळे निर्माण होत आहेत, तसेच यामुळे अपघाताची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. आता या प्रकरणाची दखल थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) घेतली आहे. राज्य सरकार आतापर्यंत या बांधकामाची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलून मोकळे होते होते, मात्र आता या प्रकरणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून, विमानतळ परिसरातील 48 इमारतींचे मजले पाडण्यासाठी कशा पद्धतीने कारवाई करणार आहात असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
काय म्हटलं न्यायालयाने
मुंबई विमानतळाभोवती जवळपास 48 इमारती या नियमांचे उल्लंघन करून बांधल्या असल्याचे समोर आले आहे. विमानतळ परिसरात करण्यात येणाऱ्या बांधकामाला उंचीची मर्यादा असते. मात्र विमानतळ परिसरात टोलेजंग इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमुळे विमान उतरवण्यास तसेच उड्डाणास अडथळे निर्माण होत आहेत. याची दखल उच्च न्यायालयाकडून घेण्यात आली आहे. विमानतळ परिसरातील 48 इमारतींचे मजले पाडण्यासाठी कशा पद्धतीने कारवाई करणार आहात असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.तसेच याबाबत कारवाई करण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांचीच असल्याचे न्यायमूर्तींनी यावेळी म्हटले. त्यामुळे आता लवकरच या इमरतींवर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे.
वीज, पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश
दरम्यान न्यायलय एवढ्यावरच थांबले नाही तर संबंधित इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. यशवंत शेणॉय यांच्यावतीने याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. नियम पायदळी तुडवत काही बिल्डरांनी विमानतळ परिसरात उंच इमारती बांधल्या आहेत, या बांधकामामुळे विमानांना धोका निर्माण होऊ शकतो असा दावा याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
