मोदींच्या डोक्यातील विचार शरद पवारांना कळतात.. राज्यसभा खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांचा पंतप्रधानांना टोमणा
निवडणूक आल्या म्हणून कायदा रद्द करण्यात आला, म्हटलं जातंय. याचा अर्थ बाकी सगळे मूर्ख आणि फक्त शरद पवार बुद्धीशाली आहेत, असं आम्ही कसं मानायचं.." अशी उपहासात्मक टिप्पणी डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी पालघरमधील एका कार्यक्रमात केली.
पालघर: उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब निवडणुकीत शेतकरी प्रश्न विचारतील म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra MOdi) यांनी सर्व शेतकरीविषयक वादग्रस्त कायदे मागे घेतल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काल केली. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधनांवर नेहमी टीका करणारे भाजपे खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) नरेंद्र मोदी यांना आणखी एक टोमणा लगावला आहे. मोदींच्या डोक्यातील विचार शरद पवार (Sharad Pawar) यांना कसे कळतात, असा चिमटा सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी काढला. पालघर जिल्ह्यातील कोदाड गावात खासदार दत्तक ग्राम योजनेच्या एका कार्यक्रमात स्वामी बोलत होते.
मोदींचा हेतू काय आहे, याची चिंता नाही..
पंतप्रधानांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली. ते म्हणाले, लोक सांगतील मोदी शेतकऱ्यांना समजावण्यात अपयशी झाले, म्हणून हे कायदे रद्द केले. पण या निर्णयामागे कोणता हेतू होता, याची आम्हाला चिंता नाही. आता रद्द झाल्यानंतर निवडणूक आल्या म्हणून रद्द करण्यात आलं, म्हटलं जातंय. याचा अर्थ बाकी सगळे मूर्ख आणि फक्त शरद पवार बुद्धीशाली आहेत, असं आम्ही कसं मानायचं..” अशी उपहासात्मक टिप्पणी डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी पालघरमधील एका कार्यक्रमात केली. पालघर जिल्ह्यातील कोदाड गावात खासदार दत्तक ग्राम योजनेअंतर्गत एका विकास कामाचे उद्घाटन करण्याप्रसंगी ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांचे शोषण काँग्रेसच्या काळात सर्वाधिक- खा. स्वामी
पालघर दौऱ्यावर असाताना डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी काँग्रेसवर देखील टीका केली. तिन्ही कृषी कायद्यांबाबत विरोधी पक्षांनी केवळ टीका केली. कोणतीही सकारात्मक गोष्ट केली नाही, असे ते म्हणाले. विरोधकांकडे कोणतीही योजना नाही. शेतकऱ्यांचे जेवढे शोषण काँग्रेसच्या काळात झाले, तेवढे आजवर कधीही झाले नाही, असेही सुब्रमण्यम् स्वामी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी कोणते तीन कायदे रद्द केले?
आतापर्यंत केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या ठिकाणी शेती मालाची खरेदी केली जात होती. पण सुधारीत कायद्यामुळे समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार होती. यामुळे मार्केटिंग व वाहतूक खर्च करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश होता.
दुसरा कायदा म्हणजे कृषी सेवा करार कायदा 2020. यात कंत्राटी पद्धतीने शेती व्यवसाय करण्याची तरतूद होती. शेतकरी जे पीक घेत आहेत, त्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्या काही प्रमाणात अशी शेती पहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरुप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. तिसरा कायदा- अत्यावश्यक वस्तू विधेयक. यावर सर्वाधिक वाद सुरु आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. डाळी, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बगळले. यामुळे साठा करणाऱ्यांवर निर्बंध राहणार नाहीत. हे निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल व किंती स्थिर राहण्यात मदत होईल, असे सांगण्यात येत होते.
इतर बातम्या-