Maratha Reservation | महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं (Supreme Court Maratha Reservation strikes down)
नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation Case) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका मानला जात आहे. महाराष्ट्र राज्याने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. 50% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. (Supreme Court Constitution Bench Maratha Reservation Case Supreme Court strikes down Maratha Reservation law for exceeding 50 percent cap Final Verdict Today Live)
SC: Petition challenging the constitutional validity of the 102nd amendment stands dismissed. #SupremeCourt #MarathaReservation
— Bar & Bench (@barandbench) May 5, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्र निकालांचं लेखन केलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही
मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. या निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, निकाल हा निकाल असतो, असं विनोद पाटील म्हणाले.
संभाजीराजे काय म्हणाले?
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे, असं मत छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केलं. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो, असं ते म्हणाले. दोन्ही सरकारनी आपली भूमिका जोमाने मांडली. महामारी सुरू असताना उद्रेक होऊ नये अशी इच्छा असल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.
मी राजकारणाच्या पलकिडे हे प्रकरण पाहिलं आहे. आधीच आणि आताच सरकार जिथं चुकलं तिथे मी बोलून दाखवलं. बाकीच्या राज्यांकडून माहिती मागवली मग महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळा न्याय का, असा प्रश्न आहे. माझा लढा मी लढतोय. समाज आपली भूमिका घेईल, पण माझी विनंती कोरोना काळात उद्रेक होऊ नये, असं आवाहन संभाजीराजेंनी केलं.
(Supreme Court Maratha Reservation strikes down)