Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट ! उद्धव ठाकरे यांच्या एका चुकीमुळे फक्त मुख्यमंत्रीपदच नाहीतर…
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं योग्य नव्हतं. कारण त्यांच्याकडे पुरेसं कारण नव्हतं की ठाकरे सरकार बहुमतात नाही. पण तरीही जैसे थे परिस्थिती आम्ही आणू शकत नाही. कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच राजीनामा दिला.
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर, उद्धव ठाकरेंना 29 जून 2022 या दिवसाची आठवण झाली. कारण याच दिवशी ठाकरेंनी राजीनामा दिला. पण ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर ते पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत असते. नेमकं काय घडलंय?
जे उद्धव ठाकरे बोलले…तेच पुन्हा घडलं असतं. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणंच, उद्धव ठाकरेंची चूक ठरली यावर शिक्कामोर्तब झालंय. सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं टिप्पणी करताना म्हटलंय की, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं योग्य नव्हतं. कारण त्यांच्याकडे पुरेसं कारण नव्हतं की ठाकरे सरकार बहुमतात नाही. पण तरीही जैसे थे परिस्थिती आम्ही आणू शकत नाही. कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याआधीच राजीनामा दिला.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता आणि जैसे थे परिस्थिती आणली असती तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याआधी नेमकं काय घडलं होतं तेही पाहुयात. 28 जून 2022ला, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी राजभवनावर राज्यपाल कोश्यारींची भेट घेतली. फडणवीसांनी कोश्यारींना एक पत्र दिलं, ज्यात उद्धव ठाकरे सरकारनं बहुमत गमावल्याचा दावा केला आणि 29 जूनलाच, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना 30 जूनलाच विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर 29 जूनलाच उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता, मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
राजीनामा दिल्यानं, सर्वात आधी मुख्यमंत्रिपद गमावलं, राजीनामा दिल्यानं, शिवसेना पक्षही गमावला, राजीनामा दिल्यानं, धनुष्यबाण चिन्हंही गमावलं. उद्धव ठाकरे बहुमत परीक्षणाला सामोरे गेले असते तर सभागृहात शिंदे गटाची भूमिका स्पष्ट झाली असती. ठाकरेंच्या विरोधात मतदान केलं असतं तर शिंदे गटानं शिवसेनेच्या व्हीपचं उल्लंघन केल्याचं दिसलं असतं. त्यामुळं शिंदे गटाच्या आमदारांवरच अपात्रतेच्या कारवाईची शक्यता निर्माण झाली असती.
अर्थात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरुन, त्यावेळीही शरद पवारांनी वक्तव्य केलं होतं. विचारात घेऊन ठाकरेंनी राजीनामा दिला नाही असं पवार म्हणाले होते..आणि आता जे कोर्टानं म्हटलं, तेच आपण आत्मचरित्रात लिहिलण्याचं पवारांनी म्हटलंय. राज्याच्या प्रमुखाला राज्यातल्या घडामोडींची बितंबातमी हवी. काय घडतंय यावर बारीक लक्ष हवं. उद्या काय होऊ शकेल याचा अंदाज घ्यायची क्षमता हवी आणि त्यानुसार आज काय पावलं उचलली पाहिजेत? हे ठरवायचं राजकीय चातुर्य हवं.
या सगळ्याच बाबतीत आम्हाला कमतरता जाणवत होती. अनुभव नसल्याने हे सगळं घडत होतं तरीही हे टाळता आलं असतं. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री केल्यानं शिवसेनेतच वादळ माजेल, याचा मात्र आम्हाला अंदाज नव्हता. हा असंतोषाचा उद्रेक शमवायला शिवसेना नेतृत्व कमी पडलं, संघर्ष न करता उद्धवनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सत्तेला विराम मिळाला. राजकारणातल्या अतर्क्यतेचा आणखी एक अनुभव गाठीशी जमा झाला. राजकारणात टायमिंग फार महत्वाचं असतं. बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर ठाकरे गटाची स्थिती आज वेगळी असती.