Shiv Sena : एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उद्धव ठाकरे कसे हरले? निवडणूक आयोगाने कुठल्या आधारावर निर्णय घेतला? वाचा बातमी

मुंबई : शिवसेना (Shiv Sena) हे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्यावर ठाकरे गटानं 4 आक्षेप घेतले आहेत. ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी (Thackeray Group) थेट निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कारभारावरच प्रश्न उपस्थित केलेत. नेमके काय आहेत ते आक्षेप त्याआधी निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला शिवसेना कोणत्या आधारावर दिली, हे मुद्दे देखील महत्त्वाचे आहेत. निकाल देण्याआधी निवडणूक आयोगानं 4 गोष्टींची स्पष्टता दिली. पहिली याचिका वैध आहे की अवैध? तर निवडणूक आयोगानं ठरवलं की याचिका वैध आहे. दुसरी गोष्ट शिवसेनेत फूट पडली आहे की नाही? आयोग म्हटलं होय, शिवसेनेत फूट पडलीय. तिसरी गोष्ट जर फूट पडली असेल तर शिवसेनेवर मालकी कुणाची, याचा निर्वाळा देताना निवडणूक आयोगानं ३ चाचण्या केल्या.

पहिली चाचणी पक्षाच्या घटनेची. म्हणजे घटनेचं पालन कुणी योग्यपणे केलंय. दुसरी चाचणी संघटनात्मक पक्षात कुणाचं बहुमत, म्हणजे कार्यकर्ते-पदाधिकारी कुणाकडे आहेत. इथं ठाकरे गटानं 22 लाख कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र लिहून दिले होते, तर शिंदे गटाकडून साधारण 5 लाख प्रतिज्ञापत्रं होती. म्हणजे या चाचणी ठाकरे पुढे होते.

तिसरी चाचणी विधीमंडळात कुणाचं बहुमत, म्हणजे जास्त आमदार-खासदार कुणाच्या बाजूनं आहेत. 18 खासदारांपैकी 5 खासदार ठाकरेंकडे, 13 खासदार शिंदेंकडे आणि 55 आमदारांपैकी ठाकरेंकडे 16 तर शिंदेंकडे 40 आमदार होते.

निवडणूक आयोग पहिल्या चाचणीबद्दल काय म्हणालं?

आता पहिल्या चाचणीबद्दल निवडणूक आयोगानं म्हटलं की घटनेचं पालन कोण करत नाही, हे दाखवण्यात दोन्ही गट कमी पडले.
2018 शिवसेना कार्यकारिणीत जे बदल झाले आहेत, ते नियमबाह्य होते आणि आम्हाला कळवण्यात आले नाहीत. म्हणजे या चाचणीत कोणत्याच गटाकडून निकाल लागला नाही.

निवडणूक आयोग दुसऱ्या-तिसऱ्या चाचणीबद्दल काय म्हणालं?

दुसऱ्या चाचणीवर निकाल देताना निवडणूक आयोगानं म्हटलं की घटनेचा बदल न कळवल्यामुळे संघटनात्मक चाचणीही आम्ही रद्द करतो. आणि तिसऱ्या म्हणजे विधीमंडळ चाचणीत शिंदेंचं बहुमत जास्त असल्यामुळे शिवसेनेची मालकी शिंदेंना देण्यात आली.

नेमका आक्षेप काय?

यावरच आता आक्षेप घेतले जातायत. ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंतांच्या दाव्यानुसार 2018 मधले कार्यकारिणीतले बदल घटनात्मक होते. निवडणूक अधिकारी नेमून त्यांचं चित्रीकरणही झालं, आणि त्याची प्रत निवडणूक आयोगालाही दिली गेली. त्याची एक कॉप ठाकरे गटानं दाखवलीय.

दुसरा आक्षेप म्हणजे जर संघटनात्मक पक्ष म्हणजे कार्यकर्ते कुणाकडे आहेत, हे मोजायचंच नव्हतं, तर मग निवडणूक आयोगानं प्रतिज्ञापत्र का मागवली? संघटनात्मक बाजू ठाकरेंकडे भक्कम होती. म्हणून निवडणूक आयोगानं भेदभाव केल्याचा आरोप ठाकरे गटाचा आहे.

ठाकरे गटाचा दावा आहे की उद्या धनाड्य व्यक्ती पैशांच्या जोरावर लोकप्रतिनिधी खरेदी करुन पक्षावर दावा सांगू शकतो.
म्हणून निवडणूक आयोगानं संघटनात्मक पक्ष कुणाकडे आहे? याचा विचार करायला हवा होता. आता यावर ठाकरे गट काय पावलं उचलतं? हे पाहणं महत्वाचं आहे.