Vidhan Parishad Election : राज्यसभा गेली विधान परिषदेला तरी मलिक, देशमुखांना मतदान करता येणार? उद्या कोर्टात फैसला
या प्रकरणात आज मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जामदार यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत नवाब मलिकांतर्फे अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. तर अनिल देशमुखांसाठी वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. ईडीतर्फे अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली.
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) या दोघांनी येणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीमध्ये (Vidhan Parishad Election) मतदान करण्यासाठी मागितलेल्या परवानगी अर्जावर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणात उद्या दुपारी न्यायालयात निर्णय होणार आहे. त्यानंतर दोघांना मतदान करता येणार की नाही? हे निश्चित होणार आहे. या प्रकरणात आज मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जामदार यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत नवाब मलिकांतर्फे अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. तर अनिल देशमुखांसाठी वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. ईडीतर्फे अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली. यात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झालेला आहे. यावर मुंबई हायकोर्ट उद्या आपला निकाल देणार आहेत.
आज कोर्टात काय झालं?
ईडी तर्फे युक्तिवाद करताना वकील अनिल सिंग म्हणाले की कोणत्याही कैद्याला मतदानाचा अधिकार नाही. एक कैदी असून जर तुमच्या हालचालींवर मर्यादा असतील तर मतदानाचा हक्क तुम्हाला कसा देता येणार ? मात्र या दरम्यान कोर्टाने बजावले की देशमुख आणि मलिक यांना जनतेनी निवडून दिल असून ते आमदार आहेत आणि विधान परिषदेसाठी हेच आमदार त्यांच्या विभागातील लोकांचं प्रतिनिधीत्व करतात . त्यांना मतदानाची परवानगी नाकारणं हे तिथल्या मतदारांनवर अन्याय नाही होणार का? असा सवालही कोर्टाकूडन करण्यात आला. त्यावर जेलमध्ये कैदेत असताना निवडणूक लढवणं वेगळं आणि जेलमध्ये असताना मतदानाची परवानगी मागणं वेगळं, असे सांगत कैदेत असताना काही काळासाठी मतदानाला जाऊ द्या अशी मागणी करता येत नसल्याचा युक्तिवाद ईडीतर्फे हायकोर्टात करण्यात आला.
मतदानाच्या परवानगीची मागणी
अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी मुंबई हायकोर्टात केवळ तात्पुरत्या जामिनाची मागणी केली आहे. त्यातही त्यांना 20 जून रोजी विधानभवनात पोलीस बंदोबस्तात जाऊन मतदानाची परवानगी द्या, अशी विनंती केली गेली आहे . यासंदर्भात कोणताही निकाल उपलब्ध नसताना मुंबई उच्च न्यायालयाला तसे अधिकार आहेत. म्हणून त्यांच्या अधिकारात ही परवानगी देण्याची मागणी देशमुख आणि मलिक यांच्या वतीने हायकोर्टाकडे केली आहे. 100 कोटी वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख आणि जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच गेल्या आहेत. आता यांना विधान परिषदेसाठी तरी मतदानाला परवानगी मिळणार की नाही, याचा फैसला उद्याच होईल.