Maharashtra Floor Test : विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी देवेंद्र फडणवीसांनीच का केली, बंडखोरांनी का नाही? तीन शक्यता

मुंबई : शिवसेना बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्या समर्थकांनी महाविकास आघाडीसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. 40 अधिक 10 असे 50 आमदार सोबत असल्याचा दाव एकनाथ शिंदे यांनी एकीकडे केला आहे. तर भाजपाच्या खेळीने महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi Government) घायाळ झाली आहे. बंडखोर आमदारांचे निलंबन 11 जुलैपर्यंत महाविकास आघाडीला करता येणार नाही. याचाच फायदा भाजपाने घेतला आहे. आता विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी विनंती केली होती, राज्यपालांनीही ती मान्य केली. याविरोधात शिवसेना (Shivsena) कोर्टात गेली आहे. त्याचा निर्णय यायचा बाकी आहे. या सर्वांमध्ये विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनीच का केली, बंडखोरांनी का नाही, याच्या शक्यताही पाहाव्या लागतील.

महाविकास आघाडीची अग्निपरीक्षा

राज्यपालांनी सांगितल्याप्रमाणे, उद्या विश्वासदर्शक ठराव असणार आहे. महाविकास आघाडीला अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. या सर्वांमागे असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही मागणी का केली, याविषयीच्या काही शक्यता पाहू या…

1. बंडखोरांनी मागणी केली असती तर ती पक्षविरोधी कृती ठरली असती. त्यामुळे त्यांना शिवसेना निलंबित करू शकली असती.
2. फडणवीस हे विरोधीपक्ष नेते असल्याने ते अशी मागणी करू शकतात. त्यांना तसा अधिकार आहे. फडणवीसांच्या माध्यमातून मागणी करणे ही बंडखोरांचीच खेळी…
हे सुद्धा वाचा



Maharashtra Political Crisis : बाळासाहेब ठाकरे असते तर काय झालं असतं? शिंदेंनी बंडखोरी करण्याची हिंमत केली असती?



MVA : त्या चार आमदारांचं कसं होणार, ज्यामुळे ठाकरे सरकारची अडचण होऊ शकते, कुणाला कोरोना तर कुणी जेलमध्ये, मतदान होणार?



Eknath Shinde : कामाख्या मंदिर… जिथे तंत्र-मंत्राच्या सहाय्यानं विजय प्राप्तीचा मिळतो आशीर्वाद; एकनाथ शिंदेंसह बंडखोरांची इच्छा होणार पूर्ण?

3. कोर्टाने 11 जुलैपर्यंतचा वेळ दिल्याने फडणवीसांकडून टायमिंग साधण्याचा प्रयत्न…

कोर्टात होणार फैसला

शिवसेनेच्या बंडखोर 39 आमदारांपैकी (एकनाथ शिंदे यांनी दावा केल्यानुसार) 16 आमदारांना शिवसेनेने नोटीस पाठवली. त्याला शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. आता त्यांचे निलंबन महाविकास आघाडी सरकारला विशेषत: शिवसेनेला 11 जुलैपर्यंत करता येणार नाही. नेमक्या याच संधीचा फायदा भाजपाने घेतला आहे. मात्र यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत येण्याच्या पार्श्वभूमीवर 11 जुलैपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव घेतला जाऊ नये, यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे. त्याचा फैसला कोर्टात होणार आहे.