…अन्यथा मराठा-ओबीसी वाद पेटेल, प्रकाश अण्णा शेंडगेंचं मराठा नेत्यांना आवाहन

प्रकाश शेंडगे, ओबीसी नेते

मुंबई : ओबीसी समाजाला आव्हान देणारी याचिका मागे घ्या, अन्यथा सुप्रीम कोर्टात मराठा-ओबीसी असा नवा वाद पेटेल, असे आवाहन प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी मराठा नेत्यांना केलं आहे. शेंडगे म्हणाले की, “मराठा समाजातील नेते आणि याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी समाजातील जमातींना आव्हान दिलं आहे. त्याबाबतची याचिका मागे घ्यावी”. (Withdraw petition challenging OBC community, otherwise new Maratha-OBC dispute will erupt, Prakash Anna Shendge’s appeal to Maratha leaders)

प्रकाश अण्णा शेंडगे म्हणाले की, “मराठा समाजातील नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात एबीसीबाबतची याचिका दाखल केली आहे. हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाने पुढच्या सुनावणीत घेण्याचं मान्य केलं आहे. परंतु ओबीसी जमातींच्या आरक्षणाच्या संरक्षणाची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जशी वकिलांची फौज ऊभी केली आहे, तशीच फौज ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये यासाठी करणार का? असा आमचा सवाल आहे”.

शेंडगे म्हणाले की, “मराठा नेत्यांच्या याचिकेला ओबीसींच्या वतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल करुन आम्ही उत्तर देणार आहोत. आम्ही गायकवाड कमिशन आणि एसइबीसी अॅक्टला आव्हान देऊ. सरकारने पोकळ आश्वासने देऊ नये”.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे आज महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. दरम्यान, आज राज्य सरकारच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. पण त्यांच्या या युक्तीवादावरच आता ओबीसी समाजानं आक्षेप घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी मराठा समाजाची बाजू मांडली. त्यात त्यांनी गायकवाड समितीच्या अहवालाचा दाखला देत मराठ्यांना मागासवर्गीय ठरवल्याचं सांगितलं. मुळात हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. या युक्तिवादाला ओबीसी समाज सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज करणार असल्याचं ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितलं.

‘मराठ्यांना EWS किंवा खुल्या प्रवर्गातून लाभ द्या’

इतर राज्यांनी केलं म्हणून त्यांचं पाहून मराठ्यांनाही द्या, याला मुळात काही अर्थ नाही. बाकी राज्यातील लोक हे मुळचे मागासवर्गीय आहेत. ते त्यांनी पटवून दिलं आहे. त्यांची जनगणना केली गेली. मात्र हे महाराष्ट्रात झालेलं नाही, असं शेंडगे म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने गरीब मराठ्यांचा अंत पाहू नये. EWS किंवा खुल्या प्रवर्गातून त्यांना लाभ घेऊ द्यावा. भरती प्रक्रिया किंवा प्रवेश प्रक्रियेत ज्यात 87 टक्के जागा रोखून धरल्या आहेत, त्याला काही अर्थ नाही, अशी मागणीही शेंडगे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास तूर्तास नकार

मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने जोरकसपणे बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी तामिळनाडूसारख्या राज्याचा दाखला दिला. तामिळनाडूतील आरक्षणाची टक्केवारी ६९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हसत नाही, असं रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटलं. तसंच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहे. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी केली.

राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे.

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पुढील सुनावणी 25 जानेवारीला

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती अद्याप कायम, विरोधक आणि समन्वयकांची राज्य सरकारवर टीका

(Withdraw petition challenging the OBC community, otherwise a new Maratha-OBC dispute will erupt, Prakash Anna Shendge’s appeal to Maratha leaders)