विधानसभा निकाल आणि EVM विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल करणार याचिका, मविआचा मोठा निर्णय

महाविकास आघाडी

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र अनेकांनी या निकालावरुन संशय व्यक्त केला आहे. महाविकासआघाडीच्या अनेक नेत्यांनी या निकालानंतर ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप महायुतीवर केला आहे. त्यातच आता महाविकासआघाडीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महाविकासआघाडी EVM आणि विधानसभा निकालाबद्दल सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. लवकरच महाविकासाआघाडीकडून याबद्दल एक याचिका दाखल केली जाणार आहे.

विधानसभेत झालेल्या पराभवानंतर महाविकासआघाडीकडून ईव्हीएमवर आक्षेप घेतला जात आहे. अनेक नेत्यांनी ईव्हीएमला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. महाविकासाआघाडीकडून बॅलेट पेपरवर मतदान प्रक्रिया घेतली जावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. तसेच याविरोधात याचिका दाखल करावी, अशी मागणी होत होती. अखेर काल यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महाविकासआघाडीकडून EVM आणि विधानसभा निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बैठकीत काय निर्णय?

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते प्रशांत जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नुकतंच महाविकासाआघाडीच्या काही नेत्यांची एक बैठक शरद पवारांच्या दिल्लीत निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीदरम्यान सर्व नेत्यांनी EVM आणि विधानसभा निकालाविरोधात आपपली मतं मांडली. या बैठकीत आप नेते अरविंद केजरीवाल यांनी महाराष्ट्रातील मतमोजणीत गडबड झाल्याचे म्हटले आहे.

ईव्हीएममध्ये झालेली गडबड आणि निकालाबद्दलची अनियमितता याबद्दल आम्ही ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर दोन दिवसांनी आम्ही हा सर्व डेटा घेऊन साधारण शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करु. यावेळी सर्व पराभूत उमेदवारही सोबत असतील, अशी प्रतिक्रिया प्रशांत जगताप यांनी दिली.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने या आक्षेपावर आधीच स्पष्टीकरण दिले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक मतमोजणीत सर्व 288 मतदारसंघांमध्ये एकूण 1440 व्हीव्हीपॅट मधल्या स्लीप्सची अनिवार्य मोजणी दि. 23.11.2024 रोजी पूर्ण, ईव्हीएममधील मतांची उमेदवारनिहाय संख्या आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील उमेदवारनिहाय स्लीप्सची संख्या यात कोणतीही तफावत आढळली नाही, असे ट्वीट निवडणूक आयोगाने काल केले आहे