ठाकरे सरकारचं पुन्हा धक्कातंत्र, थेट नगराध्यक्ष-सरपंच निवडणूक रद्द होणार
थेट सरपंच आणि नगराध्यक्षपद निवडणूक रद्द करण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरु केल्या आहेत
मुंबई : फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय ठाकरे सरकार बदलण्याच्या तयारीत आहे. थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरु केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नगराध्यक्षांची निवडही (Nagaradhyaksha Sarpanch Election) आता नगरसेवकांमधून होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज यासंदर्भात प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्याचप्रमाणे सरपंचही थेट निवडण्याबाबत मागच्या सरकारने शिक्कामोर्तब केलं होतं. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकार हे निर्णय बदलण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार पूर्वीप्रमाणे नगरसेवकांमधून नगराध्यक्षांची निवड होईल.
फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. कृषी बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांना मिळालेला मतदानाचा अधिकार रद्द होण्याची चिन्हं आहेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जात नाही, हे कारण पुढे करत फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
ही पद्धत खर्चिक आणि अव्यवहार्य असल्याचं सांगत ठाकरे सरकार शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार रद्द करण्याच्या बेतात आहे. त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे विविध कार्यकारी सेवा, सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्राम पंचायत सदस्य मतदान करतील. राज्यात 307 कृषी बाजार समिती कार्यरत आहेत.
आतापर्यंतचे फडणवीस सरकारचे रद्द केलेले निर्णय
ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून फडणवीस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय पडताळले जात आहेत. काही निर्णयांना ब्रेक लावला जात आहे तर काही थेट रद्द करण्यात येत आहेत. मेट्रो कारशेडबाबत फडणवीसांना दिलेला मोठा धक्का असो की बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा, या मोठ्या निर्णयांचा समावेश आहे. ठाकरे सरकार एवढ्यावरच थांबलं नाही, ही धक्क्यांची मालिका कायम ठेवली.
फडणवीसांच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. फडणवीस सरकारने 13 जून 2015 पासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या (विशेष निमंत्रितांच्या) नियुक्त्यांसाठी तरतूद केली होती. ही नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली. त्याचप्रमाणे, भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांची ‘सिडको’च्या अध्यक्षपदावरुन हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
पोलिस विभागाची वेतन खाती (सॅलरी अकाऊण्ट्स) ठाकरे सरकार अॅक्सिस बँकेतून हलवणार आहे. जवळपास दोन लाख पोलिसांची अकरा हजार कोटी रुपयांची खाती पुन्हा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वळवली जातील.
फडणवीस सरकारच्या काळातील पालिका क्षेत्रातील कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. ज्या कामांचा शुभारंभ झाला नसेल अशा कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला होता.
Nagaradhyaksha Sarpanch Election
संबंधित बातम्या
ठाकरे सरकारचा आणखी एक दणका, अॅक्सिस बँकेतील ‘ती’ खाती वळवणार?
‘ठाकरे’ सरकारचा फडणवीसांना आणखी एक दणका, पालिका क्षेत्रातील कामांना स्थगिती