तोपर्यंत अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिमंडळातून बाजूला ठेवा, काँग्रेसच्या बड्या नेत्याची मागणी; मुख्यमंत्री निर्णय घेणार?
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी काल आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यावर भाष्य केलं आहे. सगळ्या मुलांनी आरक्षण मिळण्याची वाट बघू नये.
नागपूर: गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात विविध तपासयंत्रणांनी धाड मारल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या धाडसत्रावरून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारला चांगलेच घेरले आहे. महाराष्ट्रात वारंवार धाडी पडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन झाली असून महाराष्ट्र हे रेड राज्य झालंय, अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच जोपर्यंत कोर्टाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिमंडळातून बाजूला ठेवा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली.
पीएमएलए कायद्याबद्दल विचार झाला पाहिजे. राज्यात गेल्या काही वर्षात 28900 रेड पडल्या आहेत. आपलं राज्य म्हणजे “रेड राज्य” झालं आहे. न्यायालयाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून वापर होतो आहे. हे दुर्दैव आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
अनिल देशमुख यांना वर्ष दीड वर्ष आत ठेवलं, नवाब मलिक अजून आत आहेत. यावर आता अजून काय बोलणार? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी काल आरक्षणावर भाष्य केलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यावर भाष्य केलं आहे. सगळ्या मुलांनी आरक्षण मिळण्याची वाट बघू नये. आरक्षण मीच पहिल्यांदा दिले. आरक्षण मिळालेच पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
सीमावादाचा ठराव हा एकमताने झालं आहे. कर्नाटकला असा ठराव करण्याचा अधिकार नाही. सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देईल तो राज्यांना मान्य करावा लागेल. आपल्या राज्याने 2004मध्ये दावा केला होता.
आपल्याला गावं मिळतील. चांगले वकील दिले आहेत. घटनात्मक तरतुदी मान्य कराव्या लागतील. सामोपचाराने प्रश्न सुटला पाहिजे. पुन्हा पुन्हा ठराव मांडून उपयोग नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
ज्यांनी घोटाळे केले ते उघडकीस आले तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखल घ्यायला हवी. अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिमंडळातून बाजूला ठेवा, कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत अब्दुल सत्तारांना बाजूला ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली. अजित पवार यांनी सिल्लोडचा मुद्दा मांडला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना स्वच्छ प्रशासन द्यायचे असेल तर त्यांनी कारवाई करावी, असंही त्यांनी सांगितलं.
त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. हिवाळी अधिवेशन तीन ते चार आठवडे घ्यावे, अशी आमची मागणी होती, असंही त्यांनी सांगितलं.
