नागपूर जिल्ह्यातील 11 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी, प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर
नागपूर जिल्ह्यातील वाडी, कामठी, काटोल, उमरेड, मोवाड, कळमेश्वर-ब्राम्हणी, खापा, मोहपा, नरखेड, रामटेक व सावनेर या नगरपरिषदांची निवडणूक होणार आहे. महापालिका निवडणुकांचा बार उडाल्यानंतर साधारणतः मे, जून महिन्यांमध्ये या निवडणुका होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
नागपूर : महापालिकेच्या पाठोपाठ आता जिल्ह्यात पुन्हा एकदा 11 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी रंगणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे (State Election Commission) सचिव किरण कुरुंदकर यांनी राज्यातील मुदत संपलेल्या एकूण 208 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना (Ward formation) कार्यक्रम जाहीर केलाय. त्यात अ वर्गातील 83, ब वर्गातील 68 आणि क वर्गातील 120 नगरपरिषदा आहेत. यामुळे नागपूर जिल्ह्यातील वाडी, कामठी, काटोल, उमरेड, मोवाड, कळमेश्वर-ब्राम्हणी, खापा, मोहपा, नरखेड, रामटेक व सावनेर या नगरपरिषदांची निवडणूक (Municipal council elections) होणार आहे. महापालिका निवडणुकांचा बार उडाल्यानंतर साधारणतः मे, जून महिन्यांमध्ये या निवडणुका होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
असा आहे कार्यक्रम
येत्या 2 मार्च ते 5 एप्रिल दरम्यान प्रभाग सीमांची प्रसिद्धी, हरकती, सूचना मागवून त्यावर सुनावणी घेण्यात येईल. प्रभागांची संख्या, अनुसूचित जाती, जमातीची 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या, क्षेत्र, सीमांकन, नकाशा ही माहिती 2 मार्चपर्यंत सादर करावी लागेल. त्याला 7 मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयुक्त मान्यता देतील. यावरच्या हरकती आणि आक्षेप 10 ते 17 मार्चपर्यंत नोंदवता येतील. त्यावर 22 मार्च रोजी सुनावणी होईल. याचा अहवाल जिल्हाधिकारी 25 मार्चपर्यंत राज्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवतील. त्यानंतर 1 एप्रिलला अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता देण्यात येईल. ही माहिती 5 एप्रिल रोजी अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाईल. नगरपरिषदांच्या वेबसाईट आणि स्थानिक पातळीवर ही माहिती पाहायला मिळेल.
मोर्चेबांधणीला सुरुवात
राज्यात मे 2020 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदत संपलेल्या अ, ब व क वर्गातील नगर परिषांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन किंवा तीन सदस्य राहतील. नव्या रचनेनुसार सदस्यांची संख्याही सुधारित केली आहे. प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम दोन मार्चपासून सुरू होत आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळं राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे.
सुनावणीनंतर प्रक्रिया होणार पूर्ण
19 जानेवारीच्या आदेशानुसार, राज्याला नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबतची आकडेवारी संबंधित मागासवर्गीय आयोगाला द्यावी लागेल. मागासवर्ग आयोग राज्य व निवडणूक आयोगास शिफारस करेल. प्रभागाची सीमा तत्पूर्वीच निश्चित करण्यात येणार आहे. सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी प्रभागाच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यात येतील. हरकती व सूचनांनंतर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. राजकीय जाणकारांच्या मते, मे महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
