Video नागपुरात जमावबंदी असतानाही भाजपचा मोर्चा, गुंठेवारी विकास शुल्क कमी करण्याची मागणी
गुंठेवारी विकास शुल्क राज्य सरकारनं वाढविले आहे. ते कमी करण्यात यावं, या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. परंतु, पोलीस आयुक्तांनी जमावबंदीचा आदेश काल रात्री उशिरा काढला. मोर्चा दडपण्यासाठीच दुपारी जमावबंदीचा आदेश काढण्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं करण्यात आलाय.
नागपूर ः पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरात जमावबंदीचा आदेश आज पहाटेपासून लागू केला. असे असताना भारतीय जनता पक्षानं हा आदेश झुगारून दुपारी मोर्चा काढला. केशरी रेशनकार्ड धारकांना रेशन मिळावं तसेच गुंठेवारी विकास शुल्क कमी करावे या मोर्चेकरांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी चोख सुरक्षा व्यवस्था ठेवली आहे.
मोर्चा दडपण्यासाठी जमावबंदीचा आदेश
गुंठेवारी विकास शुल्क राज्य सरकारनं वाढविले आहे. ते कमी करण्यात यावं, या प्रमुख मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. परंतु, पोलीस आयुक्तांनी जमावबंदीचा आदेश काल रात्री उशिरा काढला. मोर्चा दडपण्यासाठीच जमावबंदीचा आदेश काढल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं करण्यात आलाय.
पोलिसांचा चोख बंदोबस्त
या मोर्च्यात शहरातील भाजपचे प्रमुख नेते सहभागी झाले. शहराध्यक्ष प्रवीण दटके, आमदार कृष्णा खोपडे यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झालेत. दुपारी 12 च्या सुमारास या मोर्च्यास यशवंत स्टेडियम येथून सुरुवात झाली. त्यानंतर आकाशवाणी चौकात मोर्चेकरी थांबले. मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात तडगा बंदोबस्त करण्यात आलाय.
गुंठेवारी विकास शुल्क कमी करावे
आंदोलनात सहभागी होण्मयासाठी शेकडो महिला, पुरुष एकत्र आले आहेत. चोख सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. 20 लाख नागरिकांना अन्न मिळत नाही. केशरी रेशन धारकांना प्राधान्य गटात घ्यावे. आधी विकास शुल्क 58 रुपये होते. आता 168 रुपये करण्यात आले. घरी रेग्युलराईज करण्यासाठीचे हे शुल्क आहे. घर विकणं परवडतं पण, घर रेग्युलराईज करणं परवत नाही, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी टीव्ही 9 शी बोलताना सांगितलं.
संबंधित बातम्या
नागपूर शहरात जमावबंदी लागू, पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही