Nagpur Municipal Corporation | ओबीसी इच्छुकांची चिंता वाढली, दावेदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. यामुळं मनपा निवडणुका जाहीर झाल्यास याचा फटका नागपूर मनपा निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना बसणार आहे. ओबीसी इच्छुकांची चिंता वाढली असून, दावेदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. कारण नागपूर मनपात ओबीसींच्या ३५ जागा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. नागपूर मनपाची सध्यस्थिती नागपूर मनपात १५१ सदस्य आहेत. यात […]
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. यामुळं मनपा निवडणुका जाहीर झाल्यास याचा फटका नागपूर मनपा निवडणुकीत ओबीसी उमेदवारांना बसणार आहे. ओबीसी इच्छुकांची चिंता वाढली असून, दावेदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. कारण नागपूर मनपात ओबीसींच्या ३५ जागा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
नागपूर मनपाची सध्यस्थिती
नागपूर मनपात १५१ सदस्य आहेत. यात खुल्या प्रवर्गासाठी ७३ जागा आहेत. ओबीसी ३५, अनुसूचित जाती ३१, तर अनुसूचित जमातीसाठी १२ जागा आरक्षित आहेत. मनपात भाजपाचे सर्वाधिक १०८ नगरसेवक आहेत. यात ओबीसी तसेच खुल्या प्रवर्गातून निवडूण आलेल्या ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ६१ आहे. काँग्रेसचे २९ नगरसेवक असून त्यात १३ ओबीसी आहेत.
मनपा निवडणुका लकवरच जाहीर होणार
जिल्हा परिषदेमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेली होती. या अतिरिक्त आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने आरक्षणाची टक्केवारी पन्नासावर गेल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले. तसेच सरकारला आयोग निर्माण करून ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दोन महिन्यांत राज्यात अनेक महापालिकांच्या निवडणूक होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे महापालिका निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गच हद्दपार होणार असल्याचे संकेत आहे. महापालिका निवडणुकीत अनुसूचित जाती, जमाती आणि खुला, असे तीनच प्रवर्ग राहण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ओबीसीसह चार प्रवर्ग होते.
आरक्षण टिकविण्यासाठी कसा करणार प्रयत्न
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निकष ठरवून दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकार पुढे गेले असती तर ओबीसींचे आरक्षण कायम राहिले असते, असे मत महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी व्यक्त केलंय. ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात कॉंग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही ओबीसींच्या पाठीशी असून अखेरपर्यंत आम्ही लढत राहू, असे काँग्रेसचे नेते राजेंद्र मुळक यांच म्हणणय. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निराश करणारा असला तरी आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनेक तज्ज्ञ वकील बाजू मांडत आहेत, असं खासदार कृपाल तुमाने यांच म्हणणय.
VIDEO : Breaking | तामिळनाडूत लष्कराचं हेलिकॉप्टर कोसळलं, हेलिकॉप्टरमध्ये बिपीन रावत असल्याची माहिती
Army helicopter Crash LIVE Updates : लष्कराच्या हेलिकॉप्टरला अपघात, सीडीएस बिपीन रावत रुग्णालयात दाखल