NMC scam | मनपा स्टेशनरी घोटाळा, पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला घेरले; कशी गाजली मनपाची सभा?
महापालिकेत गाजत असलेला स्टेशनरी घोटाळा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतसुद्धा जोरदार गाजला. पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला चांगलंच घेरलं. शेवटी पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली.
नागपूर : नागपूर मनपात उघडकीस आलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्याच्या (NMC scam) चौकशीसाठी पाच सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येणार आहे. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सर्वसाधरण सभेत हे निर्देश दिले.
आयुक्तांनी आर्थिक अधिकारी स्वतःकडे घ्यावे
मनपाची सर्वसाधारण सभा स्टेशनरी घोटाळ्यामुळे गाजली. दुपारी बारा वाजता सुरू झालेली बैठक रात्री साडेसात वाजता संपली. सेक्शन 31 नुसार यामध्ये समितीला जर वाटत असेल यात चौकशी दरम्यान महापालिकेच्या बाहेरचा व्यक्ती म्हणून सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा सेवानिवृत्त ऑडिटर या यापैकी दोघांना म्हणजे सात लोकांची निवड करून समितीला चौकशी करण्याची सूचना दिल्या आहेत. ओमिक्रॉनमुळं अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवता येत नाही. आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांचे काढून आयुक्तांनी स्वतःकडे घ्यावे. असे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितले.
स्थायी समितीही दोषी – सहारे
विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे व माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी घोटाळ्यावर चर्चेसाठी स्थगन प्रस्ताव दिला. या प्रस्तावावर अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी घोटाळा उघडकीस आल्यापासून ते निलंबन, पोलीस तक्रारीपर्यंत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. याप्रकरणी प्रशासनाने गठीत केलेली चौकशी समितीवर सर्वच सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्येष्ठ सदस्य व आमदार प्रवीण दटके यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले. पिंटू झलके यांनी मनपा इमारतीचे देखभाल दुस्तीचे कोटेशन मागवून काम केल्याचा आरोप केला. कॉंग्रेसचे संदीप सहारे यांनी इतर साहित्य खरेदीतही मोठी तफावत असल्याचं सांगितलं. इतर साहित्याचे दर निश्चित करणारी स्थायी समितीही दोषी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नोंदणी करणारे अधिकारीही दोषी
विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर साहित्याचे दर उपलब्ध आहेत. मग, मोठ्या रकमेत खरेदी कशी केली? असा सवाल उपस्थित केला. सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहाची पाच सदस्यीय समिती गठीत करून निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशीची मागणी केली. आभा पांडे यांनी प्रशासनावर तोंडसुख घेतले. ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी ४० वर्षापासून एकाच परिवारातील सदस्यांच्या पाच एजन्सींची शहनिशा न करता नोंदणी करणारे अधिकारी देखील दोषी असल्याचे मत मांडले.