‘या राखीची आम्हाला आण आहे, आम्ही काही झालं तरी…’; देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठे विधान
नागपूरमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित होते. काँग्रेसने लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल केल्याच्या मुद्दयावरून निशाणा देवेंद्र फडणवीस विरोधकांवर निशाणा साधला.
आगामी विधानसभा तोंडावर असताना महायुती सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना महिना दीड हजार रूपये देत आहे. या योजनेचा प्रचार करण्यासाठी सरकार राज्यभर महायुतीमधील पक्ष विशेष कार्यक्रम घेत आहेत. नागपूरमधील या कार्यक्रमात महिलांसाठी राज्य सरकारने आणलेल्या योजनांविषयी माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या लाडक्या बहीणींना ही योजना कधीची स्थगिती होऊ देणार नाही, असं आश्वासन दिलं आहे.
आमच्या बहीणींना आम्ही सांगितलं आणि त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे पोहोचवले. आम्ही लाडकी बहीण योजना आणली काय चूक केली का? गुलाबी रिक्षा योजना, शुभमंगल योजना, लेक लाडकी योजना, शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयांमध्ये पिक विम्याची योजना सुरू केली. मात्र काँग्रेसचे नेत्यांनी हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली. या योजनांवर पैसा जास्त खर्च होत आहे त्यामुळे त्या बंद करा. पण या राखीची आम्हाला आण आहे, आम्ही काही झालं तरी या योजनेवर स्थगिती येऊ देणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
बहीणींच्या खात्यामध्ये पैसे यायला लागले तर लगेच यांच्या पोटात दुखायला लागलं. पहिल्यांदा मुंबईच्या न्यायालयात गेले पण तिथे त्यांची याचिका घेतली नाही आता नागपूरच्या न्यायालयात गेले आहेत. यांची नियत काय आहे ते समजून घ्या. मोदी सांगतात, महिलांना समाजाच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य धारेत आणणार नाही तोपर्यंत भारत विकसित होणार नाही. मोदीजींनी अनेक योजना आणल्या त्यानंतर आम्हीही महिलांसाठी योजना आणल्या. तोट्यात असलेली एसटी फायद्यात आली. मुलांसाठी कर्ज घ्यायला घरचे तयार पण मुलीला बोलतात बी. कॉम कर. त्यामुळे आम्ही 507 कोर्सेसमध्ये खासगी कॉलेजमधीलही फी भरणार आहोत. त्यामुळे आता मुलींच्या शिक्षणाची चिंता करू नका. योजनांच्या माध्यमातून परिवर्तन आपण करत आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान मोदी 3 कोटी महिलांना लखपती बनवत आहेत. आम्ही ठरवलं आहे, पहिल्या टप्प्यात 25 लाख आणि त्यानंतर एक कोटी महाराष्ट्रतील महिला आम्ही लखपती दीदी बनवणार आहोत. म्हणजेच एक कोटी महिलांचे एक वर्षाचे उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त असेल. त्या नोकरी मागणाऱ्या महिला नाहीत तर नोकरी देणाऱ्या महिला असणार आहेत, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.