Devendra Fadnavis on OBC | मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक, महाराष्ट्र सरकार आरक्षणाबाबत अपयशी, देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात
ते म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाराष्ट्र सरकारने केलीय. शेवटचा ॲार्डर महाराष्ट्राचा झाला त्यानंतर मध्य प्रदेशचा झाला. मध्य प्रदेशनं आयोग नेमून प्रत्येक जिल्ह्यातून लोकल बॅाडीतून इम्पेरिकल डेटा गोळा केला. म्हणून त्यांना परवानगी मिळाली. पण महाराष्ट्रात केवळ राजकारण झालं. मंत्री भाषण करत राहीले.
नागपूर : मध्य प्रदेश सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करून संपूर्ण डाटा सादर केला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात त्यांना सांगितलं होतं हा इम्पेरिकल डेटा मतदारसंघानुसार द्यावा. आज त्यांनी सादर केला. हा रिपोर्ट सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणूक (Elections) घेण्याची परवानगी दिलीय. महाराष्ट्र सरकारला आम्ही दोन वर्षांपासून सांगतोय इम्पेरिकल डेटा (Imperial Data) गोळा करा. पण यांनी आधी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवलं. मग कमिशन तयार केलं. त्यांना पैसे दिले नाही. त्यानंतर थातूरमातूर रिपोर्ट तयार केला. असा रिपोर्ट सादर करुन आपलं हसं केलं, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
महाराष्ट्र सरकारचं अपयश
ते म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या महाराष्ट्र सरकारने केलीय. शेवटचा ॲार्डर महाराष्ट्राचा झाला त्यानंतर मध्य प्रदेशचा झाला. मध्य प्रदेशनं आयोग नेमून प्रत्येक जिल्ह्यातून लोकल बॅाडीतून इम्पेरिकल डेटा गोळा केला. म्हणून त्यांना परवानगी मिळाली. पण महाराष्ट्रात केवळ राजकारण झालं. मंत्री भाषण करत राहीले. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे महाष्ट्राचा इम्पेरिकल डेटा अजून तयार झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रीपल टेस्ट सांगितली होती. तेव्हा आम्ही चुकीचं बोलते असं म्हणत होते. आता त्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजल लागलंय, असा टोला त्यांनी लगावला. दीड वर्षाआधी ट्रीपल टेस्ट करणं शक्य झालं असतं. हे महाराष्ट्र सरकारचं अपयश आणि ओबीसी विरोधी नीती आहे. महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली.
जबाबदार व्यक्तींनी राजीनामा द्यावा
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या सरकारमधील जबाबदार व्यक्तींनी राजीनामा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की हा निर्णय सर्व राज्यांना मान्य आहे. पण त्यासाठी ट्रीपल टेस्ट करणं गरजेचं होतं. इम्पेरिकल डेटा गोळा करणं गरजेचं होतं. पण सरकारने केलं नाही हे राज्य सरकराचे अपयश आहे. राज्य सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरणार, आंदोलन करणार तसेच या सरकारवर दबाव निर्माण करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. या सरकारवर दबाव आहे. यांना ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचं आरक्षण गेलं? त्यामुळं जोपर्यंत इम्पेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करत नाही, तोपर्यंत या सरकारला आम्ही शांत बसू देणार नाही, असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
राज्यसरकार केंद्राकडे बोट दाखविण्यात व्यस्त
मध्यप्रदेश सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करून संपूर्ण अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अहवाल सादर करण्यास सांगितला. त्यांनी तोही अहवाल सादर केला आणि आज त्यानुसार, त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. ओबीसी आरक्षणासाठी एम्पिरिकल डेटा सादर करा, असे आम्ही प्रारंभीपासून सांगत होतो. पण, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्यात मग्न होते. वर्षभरानंतर मागासवर्ग आयोग गठीत केला, तर त्यांना निधीच दिला नाही. मध्यप्रदेशने लगेच मागासवर्ग आयोग नेमला होता.
संघर्ष सुरूच राहील
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे. महाराष्ट्रात निव्वळ राजकारण झाले. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. मध्यप्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ‘ट्रिपल टेस्ट’ केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर रस्त्यावर आमचा संघर्ष सुरूच राहील.
