नागपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी देणार; आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांचे आश्वासन
जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याचा आदिवासी बहुल भाग आहे. रस्ते, विद्युतीकरण, वनविकास आदींसाठी दहा कोटीचा वाढीव निधी देण्याची हमी आदिवासी विकास मंत्री के.सी पाडवी यांनी दिली.
नागपूर : जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2022-23 अंतर्गत आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी (Tribal Development Minister KC Padvi) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस ऊर्जा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत (Guardian Minister Dr. Nitin Raut) आभासी पध्दतीने उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी आर. विमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर (Chief Executive Officer Yogesh Kumbhejkar), नियोजन आढावा समितीचे अध्यक्ष तथा प्रकल्प सचिव शिवकुमार कोकोडे, प्रकल्प अधिकारी अशोक वाहने, व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी अनंत सोमकुंवर, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी बी. व्ही. सयाम, कार्यकारी अभियंता मि. श. बांधवकर, नियोजन अधिकारी श्रीमती नासरे यावेळी उपस्थित होते. आदिवासी विकासावर भर देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहिला आहे. त्यानुषंगाने आदिवासी विकासांच्या योजनेसाठी 210 कोटींचा प्रस्ताव कॅबिनेटकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यास मंजुरी मिळताच जिल्ह्याला देण्यात येईल, असेही श्री. पाडवी म्हणाले. जिल्ह्यात रामटेक तालुक्यासह इतर तालुक्यात आदिवासी बहुल भाग आहे. गाभा व बिगर गाभा क्षेत्रात उर्जा विभागामार्फत ट्रान्समीटर बसविणे तसचे वन विकासाची कामे करण्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद करणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले.
कालमर्यादेत शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेश
आदिवासी भागातील रस्ते विकास व त्याबरोबरच ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी जिल्हा परिषदेतील कामांना निधीची पूर्तता करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. आदिवासी विकासाच्या योजनेचा निधी सागवान झाडांवर खर्च करणे योग्य नाही. त्याचा आदिवासींना काहीच उपयोग नाही. त्याऐवजी मोह, आंबा, आवळा व जांब सारख्या वृक्ष लागवडीवर तो निधी खर्च केल्यास त्याचा लाभ आदिवासी लोकांना होईल, असे शिवकुमार कोकोडे यांनी मागणी केली. त्याबरोबर बिरसा मुंडा योजनेवरील अर्थसंकल्पीत निधी योग्य रितीने खर्च होत नाही. खर्चाअभावी निधी प्रलंबित राहतो. त्यासाठी अर्ज ऑनलाईन न करता ऑफलाईन करण्याची मागणी त्यांनी केली. याबाबत आदिवासी विकासावरील सर्व निधी कालमर्यादेत शंभर टक्के खर्च करण्याचे आदेश आदिवासी विकास मंत्र्यांनी श्री. पाडवी यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिले.
नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी निधी वाढविण्याची गरज
जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी आदिवासी विकासांतर्गत जिल्ह्यास प्राप्त निधी, खर्चाची टक्केवारी, कृषी व कृषी संलग्न योजनांसाठी 34 कोटी 59 लक्ष अतिरिक्त निधीची मागणी असल्याचे सांगितले. सोबतच वनसंवर्धन, चेक डॉम, आरोग्य तसेच नावीण्यपूर्ण योजना यासाठी वाढीव निधीची मागणी यावेळी त्यांनी केली. आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना आता अनुसूचित जाती सोबतच अनुसूचित जमातींना लागू झाली आहे. त्यासाठीही निधीची आश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
