आम्ही ह्या पापी समाजाचे घटक आहोत, रुग्णांसाठी काहीच करु शकत नसल्याची लाज वाटते, खंडपीठाची टिप्पणी
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील कोरोना परिस्थितीवरुन आणि त्याला राज्य सरकार ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्यावर गंभीर मौखिक भाष्य केलंय.
नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील कोरोना परिस्थितीवरुन आणि त्याला राज्य सरकार ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्यावर गंभीर मौखिक भाष्य केलंय. “आम्ही ह्या पापी समाजाचे घटक आहोत. रुग्णांसाठी काहीच करु शकत नाही. या हतबलतेची आम्हाला लाज वाटतेय,” असं मत नागपूर खंडपीठाने व्यक्ते केलंय. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नागपूरसाठी 10 हजार रेमडेसिवीरच्या व्हायल्स पुरवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, राज्य सरकार ही औषधं देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केलीय (Mumbai High court Nagpur bench criticize state government over Remdesivir injection supply).
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. बी. शुकरे आणि एस. एम. मोदक यांच्या खंडपीठाने म्हटलं, “कायद्याची कुणालाही भीती नाही. जर तुम्हाला या गोष्टीची लाज वाटत नसेल तर आम्हालाच या पापी समाजाचे घटक म्हणून लाज वाटते. रुग्णांसाठी काहीच करु शकत नाही. या हतबलतेची आम्हालाही लाज वाटते. आपण आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढत आहोत. सरकार रुग्णांबाबत हलगर्जीपणा करत आहे. आम्ही त्यावर उपाय देत असतो मात्र त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. सरकारही काही उपाय देत नाही. इथं नेमकं काय सुरु आहे.”
“लोकांना हे जीवनरक्षक औषध न मिळणे हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे प्रशासन त्यांची जबाबदारी पार पाडत नसल्याचं दिसत आहे,” असंही न्यायालयाने म्हटलं.
नेमकं प्रकरण काय?
नागपूरमध्ये वाढत्या कोरोना रुग्णांसह रेमडेसिवीरचा मोठा तुटवडा तयार झाला. याविरोधात नागपूर खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्या. यावर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला नागपूरला सोमवारी (19 एप्रिल) रात्री 8 वाजेपर्यंत 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, केंद्राकडून आवश्यक प्रमाणात रेसडेसिवीर उपलब्ध होत नसल्याने राज्य सरकारला न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे इंजेक्शनचा पुरवठा करता आला नाही. यावरुनच न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केलीय.
कोर्टात नेमकं काय घडलं? व्हिडीओ पाहा…
हेही वाचा :
रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा काळाबाजार तेजीत, मुंबईसह नागपूर पोलिसांची कडक कारवाई
‘केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला लस विकत घ्यायची परवानगी दिली पण महिन्याभराचा साठा अगोदरच बूक केलाय’
व्हिडीओ पाहा :
