या मालमत्तांचा नागपूर मनपा लीलाव करणार; मनपा आयुक्तांनी दिला इशारा
मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा वसुली चांगली आहे. पण, टार्गेट पूर्ण झालं नाही. जे लोकं खूप वर्षांपासून कर भरत नाहीत, अशांवर कारवाई करत आहोत. ७०० ते ८०० मालमत्तांचे लीलाव करणार आहोत.
नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेचा मालमत्ता कराच्या वसुलीचे टार्गेट 290 कोटी रुपये एवढा आहे. पण, मार्च महिना जवळ येत असताना सुद्धा अजूनपर्यंत कर विभाग हे टार्गेट पूर्ण करू शकलं नाही. नागरिकांना कर भरण्यासाठी महापालिकेने अनेक सवलती दिल्या. मात्र तरीही अनेक थकबाकीदार असे आहेत ज्यांनी अनेक वर्षांपासून कर्ज भरला नाही. त्यामुळं जवळपास ७०० च्या वर अशा मालमत्ता निवडण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर कायदेशीररित्या महापालिका लीलावाची कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. महापालिकेचा सगळा खर्च हा करातून होत असतो. नागरिकांच्या सुविधांसाठी हा कर खर्च केला जातो. मात्र नागरिकच हा कर भरत नसल्याने आता महापालिकेला कठोर पावला उचलावी लागत आहेत. असं महापालिका आयुक्त राधाकृष्णव बी. यांनी सांगितलं. सोबतच महापालिका आयुक्तांनी नागरिकांना कर भरण्याचं आव्हान सुद्धा केलं.
इतक्या मालमत्तांचे होणार लीलाव
मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा वसुली चांगली आहे. पण, टार्गेट पूर्ण झालं नाही. जे लोकं खूप वर्षांपासून कर भरत नाहीत, अशांवर कारवाई करत आहोत. ७०० ते ८०० मालमत्तांचे लीलाव करणार आहोत. मालमत्ता कर हा मनपासाठी उत्पन्नाचा सोर्स आहे. त्यामुळं नागरिकांनी मालमत्ता कर भरावा, असं आवाहनही मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी केलं. कचरा उचलणे, पाणी पुरवठा करणे या सर्व आवश्यक बाबी आपण या कराच्या पैशातून करत असतो, असंही ते म्हणाले. थकबाकीदारांनी कराचा भरणा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
मनपाने कसली कंबर
मार्च महिना जवळ येत असताना सुद्धा महानगरपालिकेची मालमत्ता कर वसुली आपला टार्गेट पूर्ण करू शकली नाही. त्यामुळे आता अनेक वर्षापासून कर थकीत ठेवणाऱ्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव महानगरपालिका करणार आहे. यासाठी महापालिकेने कंबर कसली आहे. महानगरपालिका क्षेत्र मोठं आहे. अनेक विकासकामे सुद्धा सुरू आहेत. मात्र कराच्या रूपाने महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न पाहिजे त्या प्रमाणात वसूल होत नाही. त्यामुळे महापालिकेला आता कठोर पावलं उचलावी लागत आहेत.
काही नागरिक नियमित कर भरतात. पण, काही नागरिक नियमित कर भरत नाही. कराची थकबाकी जास्त झाल्यास मनपाला नागरी सुविधा पुरवण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळं हा निर्णय घ्यावा लागला असल्याचं मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितलं.