“महाराष्ट्र सरकारचा सीमावादाचा ठराव मिळमिळीत, कर्नाटक आक्रमक तर महाराष्ट्र बचावात्मक” ; राष्ट्रवादीनं सीमाप्रश्नाचं राजकारण उघड केलं…
कर्नाटक सरकारविरोधात मांडलेला महाराष्ट्र सरकारचा ठराव हा मिळमिळीत ठराव आहे. त्यामुळे आता योग्य भूमिका घेऊन कर्नाटकला धडा शिकवण्याची वेळ आली असल्याची टीका एकनाथ खडसे यांनी केली.
नागापूरः हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधीपासूनच सीमावादावर आम्ही सरकारला घेरणार असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला होता. त्यामुळे सीमाप्रश्नावर राजकारण तापणार असल्याची चिन्हं या अधिवेशनापूर्वीच दिसून येत होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकाविरोधात आणि जशास तसे उत्तर देत महाराष्ट्राची एक इंचही जमीन कर्नाटकला देणार नाही असा ठराव पास केला. या ठराव दोन्ही बाजूने टीकाही करण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी मात्र महारष्ट्र सरकारने सीमावादावर मांडलेला ठराव त्यांनी निकालात काढत हा ठराव मिळमिळीत असल्याची टीका त्यांनी सरकारवर केली आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सीमावादावरून सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असल्याचे दिसून येत आहे.
आमदार एकनाथ खडसे यांनी सीमावादावर बोलताना म्हणाले की, कर्नाटक विरोधात जो ठराव मांडला गेला आहे. तो ठराव मिळमिळीत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकार आक्रमक असून महाराष्ट्र सरकार मात्र बचावात्मकतेच्या भूमिकेत असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सोबत दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठकही घेण्यात आली मात्र या बैठकीतून काहीच निष्पन्न झाले नसल्याचे चित्र समोर आल्याची टीकाही त्यांच्यावर करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारने पाठपुरावा करून सीमाप्रश्न त्वरित सोडवावा अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.
कर्नाटक ज्या प्रमाणे सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या गावावर दावा करत आहे. त्याच प्रमाणे आता मुंबईमध्ये 20 टक्के कानडी भाषिक असल्यामुळे मुंबईही केंद्र शासित करण्याची मागणी कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
त्यावर टीका करताना आमदार एकनाथ खडसे यांनी कर्नाटकवर निशाणा साधला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, कर्नाटक, गुजरातमध्येही मराठी भाषिकांची संख्या जास्त आहे.
त्यामुळे त्या त्या राज्यावर आम्ही दावा करायचा का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. ज्या प्रमाणे कर्नाटकने महाराष्ट्राला उत्तर दिले आहे. तसेच जशास तसे उत्तर महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.