नवीन निवासी इमारती बांधताय, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगची सुविधा केलीत काय?, सरकारी जीआर काय सांगतो…
नवीन निवासी इमारत बांधत असाल, तर इलेक्ट्रिक चार्जिंगसाठी जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारनं तसा जीआर काढलाय. या जीआरची अंमलबजावणी नागपूर शहरातही सुरू झालीय.
नागपूर : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (Maharashtra Electric Vehicle Policy) 2021 ची अंमलबजावणी नागपूर शहरात सुरू करण्यात आली आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं (Nagpur Metropolitan Region Development Authority) याकडं लक्ष दिलंय. आता नवीन निवासी इमारतींना त्याच्या एकूण पार्किंग जागेपैकी किमान वीस टक्के जागा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. यापैकी तीस टक्के ही सामायिक पार्किंग जागा असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागानं जुलै 2021 ला एक जीआर काढला. त्यानुसार, राज्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबविण्यात येईल. एक फेब्रुवारी 2022 पासून नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयात प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविताना महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नवीन निवासी प्रकल्प विकासकांना एक फेब्रुवारी 2022 पासून इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग (Electric vehicle charging) सुविधेसाठी सुसज्ज पार्किंग खरेदीचा पर्याय देणे आवश्यक असणार आहे.
पंचेवीस टक्के जागा राखीव
सार्वजनिक पार्किंग प्लाझा त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या किमान पंचेवीस टक्के जागा, 2023 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सुसज्ज जागामध्ये रूपांतरित करावे लागणार आहेत. सर्व संस्थात्मक आणि व्यावसायिक संकुल 2023 पर्यंत त्यांच्या एकूण पार्किंग जागांपैकी पंचेवीस टक्के जागा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सुसज्ज जागामध्ये रूपांतरित करावी लागणार आहे. सर्व शासकीय कार्यालये 2025 च्या आधी त्यांच्या एकूण पार्किंग जागांपैकी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधेसाठी सुसज्ज पार्किंगमध्ये रूपांतरित करतील. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणतर्फे देण्यात आले आहेत. इमारत बांधकामाचे नियोजन करताना वरील तरतुदी करून इमारत नकाशे मंजुरीसाठी सादर करावे लागले. तसेच तरतुदींचे पालन करण्याचे आवाहन मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केले आहे.