नागपूर : स्टेशनरी घोटाळ्या (Stationery Scams) प्रकरणी मनपा आता कंत्राटदाराला (Contractors) दिलेल्या पेमेंटची चौकशी करणार आहे. तर गेल्या पाच वर्षांत मनपानं केलेल्या व्यवहाराची चौकशी नगरसेवकांची तीन सदस्यीय समिती करणार आहे. त्यामुळं सत्ताधारी वर्सेस प्रशासकीय कर्मचारी असा हा सामना रंगणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत.
नागपूर महापालिकेमध्ये झालेल्या स्टेशनरी घोटाळ्यावरून अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष अधिक वाढेल अशी शक्यता आहे.
कोरोनाकाळात प्रशासन व्यस्त असताना नागपूर महापालिकेतील काही कर्मचारी आणि कंत्राटदार घोटाळा करण्यात व्यस्त असल्याचं समोर आलं आहे. मनपाला स्टेशनरी पुरविणाऱ्या कंपनीने बनावट सह्या करून 67 लाखांचा घोटाळा केल्याचं उघड झालंय. या संदर्भात 4 लोकांवर गुन्हे देखील दाखल केले आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी एक समिती तयार केली आहे. 1 एप्रिल 2020 ते आतापर्यंत मनपामधून कंत्राटदाराला केलेल्या पेमेंटची तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी दिली.
मात्र या समितीचा अहवाल येण्याआधीच आता स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी उपसमिती स्थापन करत प्रशासनाला धक्का दिला आहे. विशेष म्हणजे ही समिती गेल्या 5 वर्षात मनपाने केलेल्या व्यवहारांची चौकशी करणार असल्याचं भोयर यांनी सांगितलं. या समितीत 3 नगरसेवकांचा समावेश आहे. पुढील 15 दिवसांत समिती आपला अहवाल स्थायी समिती समोर ठेवणार असल्याचं स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी सांगितलं.
मनपाच्या स्टेशनरी घोटाळ्याशी प्रभागातील विकासकामांचा कोणताही संबंध नाही. अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकारात मंजुरी दिलेल्या फाईलमध्ये घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्यानं प्रभागातील विकासकामे थांबू नयेत, अशी अपेक्षा माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके यांनी व्यक्त केली. मनपामध्ये घोटाळा झाला. त्यामुळं सत्ताधारी भाजप हा घोटाळा आमच्या काळात झाला नाही. त्यात आमच्या नगरसेवकांचा सहभाग नव्हता, हे जनतेला दाखविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळं प्रशासनाविरोधात सत्ताधारी भाजपनं सुरू केलेला हा संघर्ष नेमका कुठे जातो. खरचं यात दोषी कोण हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरणार आहे.