Nagpur Election | निवडणूक कामाविरोधात शिक्षक जाणार न्यायालयात; राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा इशारा
निवडणूक कामाविरोधात शिक्षक जाणार न्यायालयात असा इशारा राज्य शिक्षण संस्था महामंडळानं दिलाय. निवडणूक कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आलाय. शिक्षकांना विद्यादानाव्यक्तिरिक्त इतर कामे नको, असं महामंडळाचं म्हणणंय. नागपुरात मतदार याद्यांसाठी अनेक शिक्षकांच्या ड्युटी लावण्यात आल्यात.
नागपूर : नागपुरात मतदान याद्या तयार करण्यासाठी शिक्षकांची ड्युटी लावण्यात आलीय. पण शिक्षकांना विद्यादानाव्यतिरिक्त इतर कामांचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने (Educational Institutions Corporation) विरोध करत निवडणूक कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. शिक्षकांना निवडणुका किंवा मतदार नोंदणीची (Voter Registration) कामे दिल्यास उच्च न्यायालयात (High Court) जाऊ, असा इशारा महामंडळाने दिलाय. कोणत्याही निवडणुका आल्या की त्याच्याशी संबंधित कामांसाठी शिक्षकांना जुंपले जाते. कोरोनामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालाय. कोरोनामुळे सत्राच्या शेवटी शाळा सुरू झाल्यामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त भार आलाय. अशा स्थितीत उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये शिक्षकांवर मतदार नोंदणीचे काम लादणे अन्यायकारक आहे. हे निर्देश त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा न्यायालयात जाऊ, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने निवेदनातून दिलाय.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय मागे घ्यावा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या संमतीविना त्यांना निवडणुकीचे काम देता येत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी केलीय. शाळा शिक्षकांना सुटीच्या दिवशी मतदार यादीचे काम दिले जाईल, असे मतदान नोंदणी अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. पण, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांच्या संमतीविना त्यांना इलेक्शनचे काम देता येत नाही. ही बाब ध्यानात घेऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा. शिक्षकांवर इलेक्शन ड्युटीची सक्ती करू नये, असे आमदार नागो गाणार यांनी म्हटलंय. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी व मतदान नोंदणी अधिकार्‍यांना यासंदर्भात पत्र लिहिलंय.
इतर कर्मचाऱ्यांना कामे का नाही
शिक्षकांनाच निवडणूक ड्युटीसाठी बाध्य का केले जात आहे. इतर जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका, इतर आणि शासकीय विभागातील कर्मचार्‍यांना का हे काम दिले जात नाही, असा सवाल करण्यात आलाय. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, खासगी शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयामधील साधारणत: 1100 ते 1200 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. बिनकामाचे वेतन घेत आहेत. त्यांना निवडणूक ड्युटी का देण्यात येत नाही, असा प्रश्न महामंडळाने उपस्थित केलाय.
