Nagpur ZP | ग्रामीण भागात शाळा आहे पण शिक्षक नाही!; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची काय सोय केली?
नागपूर जिल्ह्यात सरकारी शाळांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. जिल्ह्यात चार शाळा अशा आहेत जिथं शिक्षकचं नाहीत. मग, शिक्षण कसे दिले जात असेल, असा प्रश्न पडतो. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानं उपाय शोधून काढला.
नागपूर : जिह्यातील नरखेड व पारशिवनी तालुक्यातील अशा चार शाळा आहेत, जिथे एकही शिक्षक उपलब्ध नाहीत. परिणामी या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आता शिक्षण विभागाने शेजारील केंद्रातील शाळेतील शिक्षकांना दररोज पाठविण्यात येते. अशा पद्धतीने या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा कारभार सुरू आहे. येथे हक्काचा शिक्षक कधी उपलब्ध होणार, याबाबत शिक्षण विभागासोबतच पदाधिकारीही अनभिज्ञ आहेत.
551 वर शिक्षकांची पदे रिक्त
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा या गरिबांच्या शाळा म्हणून ओळखल्या जातात. पण, दिवसेंदिवस या शाळांची अवस्था अतिशय दयनीय अशी होत चालली आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्याही घटत चालली आहे. शासनाकडून हे सर्व थांबविण्यासाठी विविध प्रयत्न होतात. मात्र, प्रतिबंध लागत नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच शासन गुणवत्ता वाढीसाठी विविध प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, येथे तब्बल 551 वर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना कसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार, हाही सवाल आहे.
मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके, भोजन देऊनही विद्यार्थीसंख्या कमी
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या सुमारे 1530 शाळा आहेत. त्या ठिकाणी ग्रामीण भागातील जवळपास 71 हजार 505 वर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. येथे एकूण 4552 शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. पण, सध्या या ठिकाणी 4 हजार 1 शिक्षकच कार्यरत आहेत. 551 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील गरिबांच्या मुलांच्या उत्थानासाठी या जि.प.च्या शाळांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये गुणवत्तेअभावी तसेच ग्रामीण भागात इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली. जि. प. शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या दरवर्षी घसरत आहे. ही पटसंख्या रोखण्यासाठी शासनाने पूर्वी सर्व शिक्षा व आता समग्र शिक्षाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके व मध्यान्ह भोजन अशा विविध योजनांचा लाभ देणे सुरू केले. परंतु शाळांमध्ये आवश्यक तितके शिक्षक नसल्याने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव आहे. त्यामुळं ग्रामीण पालकांचाही कल आता आपल्या पाल्यांना इंग्रजी किंवा इतर खासगी शाळांमध्ये शिकविण्याकडे वाढत चालला आहे. ही पटसंख्या रोखण्यासाठी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाकडून कुठलीही उपाययोजना होताना दिसून येत नाही.
शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावी
शिक्षक संख्या कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण होतात. परिणामी याबाबीचा भावी काळात शाळांच्या पटसंख्येवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनानं सर्व सहायक शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरावी. तसेच विषय पदवीधर शिक्षक व उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक पदे पदोन्नतीने त्वरित भरण्यात यावी, अशी मागणी राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी केली.