नागपूर मनपातील स्टेशनरी घोटाळ्याचा अहवाल सादर, घोटाळ्याची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता, प्रशासनातील अधिकारी अडकणार?
नागपूर महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या अविनाश ठाकरे यांनी समितीचा प्राथमिक अहवाल आज नागपूरचे महापौर दयाशंकर तिवारींकडे सोपविण्यात आला. प्रथमदर्शनी अहवालात पाच ते सहा कोटी रुपये घोटाळा झाल्याची माहिती आहे.
नागपूर : नागपूर मनपातील स्टेशनरीचा पुरवठा (Stationery supply) न करता ६७ लाखांचे बिलं लाटली. नागपूर महापालिकेतला हा घोटाळा गाजलाय. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गठीत सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे (Avinash Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने चौकशी अहवाल महापौर दयाशंकर तिवारी यांना सादर केलाय. या अहवालात महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. हा अहवाल मनपाच्या सभेत ठेवण्यात येणार आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती ६७ लाखांपेक्षा जास्त आहे. घोटाळ्याची सखोल चौकशीची गरज आहे, असं यावेळी महापौर दयाशंकर तिवारी (Dayashankar Tiwari) यांनी सांगितलं. या घोटाळा प्रकरणी एजन्सीचे मालक पद्माकर साकोरे, सुषमा साकोरे, मनोहर साकोरे, अतुल साकोरे या चौघांविरोधात तक्रार करण्यात आली. अतुल मनोहर साकोरे व कोलबा जनार्दन साकोरे या दोघांना अटक करण्यात आली होती.
67 लाख रुपयांची 41 बोगस कंत्राटे
मनपाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील ऑडिटर अफाक अहमद आणि लिपिक मोहन रतन पडवंशी या दोघांना अटक करण्यात आली. मोहनने घोटाळ्याची फाईल पुरवठ्यासंदर्भातील संकेतस्थळावर अपलोड केली होती. तर अफाकने चौकशीशिवाय ती फाईल मंजूर केली. साकोरेने आरोग्य विभागात 67 लाख रुपयांची 41 बोगस कंत्राटे तयार करून घोटाळा केला. 13 डिसेंबरला मनपा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात पाच कंपन्यांविरोधात तक्रार केली. त्यानंतर साकोरेने 67 लाख रुपये मनपाकडे जमा केले. वित्त अधिकारी विजय कोल्हे यांच्यासह सहाजणांना नोटीस बजावण्यात आली होती. अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. महापालिकेने आठ कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले.
अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मनपातील विविध विभागांना मनोहर साकोरे व त्यांच्या नातेवाईकांच्या फर्मच्या माध्यमातून स्टेशनरीचा पुरवठा केला जातो. यात मनोहर साकोरे अॅण्ड कंपनी, स्वस्तिक ट्रेडिंग, गुरुकृपा स्टेशनरी, एस. के. एन्टरप्रायजेस व सुदर्शन आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी आरोग्य विभागाला कोविड कालावधीत साहित्याचा पुरवठा न करता बिल उचलण्यात आले. हा प्रकार आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर यांच्या निदर्शनास आला होता. 20 डिसेंबर 2020 ते 21 मार्च 2021 या कालावधीत विविध विभागांना स्टेशनरी साहित्याचा पुरवठा न करता 67 लाखांची बिले उचलण्यात आली. अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तयार करण्यात आली. या समितीने आज महापौरांना अहवाल सादर केला.
