Nanded | स्थगिती असताना गुत्तेदाराला पोसण्यासाठी 7 कोटींची खैरात, नांदेड मनपात सत्ताधारी काँग्रेसवर विरोधकांचा हल्लाबोल
शासन आदेशाप्रमाणे गुंठेवारीचा निधी हा फक्त ज्या भागातून हा निधी प्राप्त झाला त्या भागातील विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. शिवाय 15% निधी प्रशासकीय कामावर खर्च करावा असा नियम आहे.
नांदेडः राज्यात शिंदे (CM Eknath Shinde) सरकार स्थापन होताच मागच्या सरकारने दिलेल्या निधीला स्थगिती देण्यात आली. माजी बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांना धक्का देत त्यांनी नांदेड शहरासाठी (Nanded) मंजूर केलेल्या दिडशे कोटी रुपयांच्या निधीलाही स्थगिती देण्यात आली. सरकार स्थापन होण्याच्या एक दिवस आधीच हा निधी नांदेड महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला होता. पण सरकारने स्थगिती देत दिडशे पैकी 50 कोटी निधी परतही वळवला. त्या निधीतून शहरात रस्त्यांची कामेही सुरू झाली होती. कामे थांबू नयेत म्हणून महापालिकेने गुंठेवारीतून प्राप्त झालेल्या पैशातून या गुत्तेदाराना जवळपास 7 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. राज्य शासनाच्या निधीतून काम असताना महापालिकेला स्वतःचा निधी देता येत नसताना सत्ताधारी काँग्रेस आणि प्रशासनाने मिळून नियमबाह्यपने हा निधी दिला. या गैर प्रकाराबाबत नगर विकास विभागाकडे तक्रार करणार असल्याची प्रतिक्रिया पालिकेच्या विरोधी पक्षनेते दीपरसिंग रावत यांनी दिली आहे. आगामी माहापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून हा मुद्दा उलचून धरला जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिका आय़ुक्त काय म्हणाले?
शासन आदेशाप्रमाणे गुंठेवारीचा निधी हा फक्त ज्या भागातून हा निधी प्राप्त झाला त्या भागातील विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. शिवाय 15% निधी प्रशासकीय कामावर खर्च करावा असा नियम आहे. प्रशासकीय कामात कर्मचाऱ्यांच्या पगारी, पेंशन, विद्युत बिल इत्यादी बाबी येतात. पण गुत्तेदारांना पैसे अदा करता येत नाहीत. याबाबत आयुक्तांना विचारले असता, शहरात चालू असलेली कामे थांबू नयेत. गुंठेवारीचा निधी महापालिकेचा आहे. कामेही महापालिका हद्दीतील आहेत. त्यामुळे हा निधी दिला असून स्थगिती उठल्या नंतर हा निधी परत महापालिकेकडे वर्ग करण्यात येईल अशी प्रतिक्रीया आयुक्त सुनिल लहाने यांनी दिली. मात्र अशा प्रकारे निधी वळवणे चुकीचे असून गुत्तेदारांना पोसण्यासाठीच मनपाने हा प्रकार केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
‘राज्य सरकारकडून चौकशी व्हावी’
राज्य शासनाने दिलेल्या मुलभूत विकास कामांच्या निधीतून नांदेडमध्ये कामे सुरू आहेत. सरकारनेच त्या निधील स्थगिती दिली. मग स्वतःचा निधी देण्याआधी महापालिकेने नगर विकास विभागाचा अभिप्राय का मागवला नाही असा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळे या प्रकाराची नगरविकास विभागाने चौकशी करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले जातेय. तसेच या प्रकरणी दोषी आढळल्यास महापालिकेविरोधात कारवाई करण्याची मागणीदेखील केली जातेय.
