झाडांवर जाहिरात करणाऱ्यांना दणका द्या, पर्यावरण प्रेमी आक्रमक; थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रारी
नाशिक शहरात झाडांवर जाहिरात करण्यासाठी केला जाणारा खिळयांचा वापर आणि शहराचे होणारे विद्रूपीकरण बघता नाशिकमधील पर्यावरण प्रेमी आक्रमक झाले आहे.
चैतन्य गायकवाड, टीव्ही 9 मराठी, नाशिक : गेल्या काही दिवसांपूर्वी नाशिक महानगर पालिकेने झाडांवर जाहिरात करणाऱ्या हॉटेल्स आणि काही शोरूम्सवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. झाडांवर जाहिरात करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर झाडांवर जाहिरात करणाऱ्याची काहीही केल्या कमी झालेली नाही. अशातच महानगर पालिकेने मोजक्याच ठिकाणी कारवाई करून सोपस्कार पाडल्याचे भासविले आहे. मात्र, कारवाईचा बडगा मवाळ झाल्याने झाडांवर जाहिरात करणाऱ्यांचा पुन्हा सुळसुळाट दिसून येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील पर्यावरण प्रेमी एकवटले आहे. त्यामध्ये पर्यावरण प्रेमींनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. झाडांवर जाहिरात करणाऱ्या हॉटेल्स मालक, दुकानदार, बांधकाम व्यावसायिक, मॉल्स आणि शोरूम्सचे मालक यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
नाशिक शहरात यापूर्वी कॉलेज रोड आणि गंगापुर रोड परिसरात ही कारवाई करण्यात आली होती. एकूण पाच जणांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई पुन्हा सुरू करून कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ऑनलाइन तक्रार अर्ज करण्यात आले आहे.
खरंतर कमी खर्चात जाहिरात करण्याच्या हेतून अनेक जण रस्त्याच्या कडेला दिसेल त्या झाडांवर जाहिरात करत असतात. ही जाहिरात करत असतांना झाडांना खिळे ठोकले जातात. काही ठिकाणी तारा वापरुन घट्ट आवळले जाते. त्यामुळे झाडांना इजा होते. काही ठिकाणी तर झाडे अक्षरशः वाळून गेले.
काही संस्थांकडून अनेकदा झाडांवर खिळे ठोकून, बॅनर लावून जाहिरातबाजी केली जाते. यामुळे झाडांचे विद्रुपीकरण होतेच, पण त्यांना इजा होऊन प्राण देखील गमवावे लागतात. अशा जाहिरातबाजी करणाऱ्यांविरोधात पर्यावरण प्रेमी आक्रमक झाले असून, कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जाहिरातबाजी करणाऱ्यांविरोधात शहर विद्रुपीकरण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शहराचे विद्रूपीकरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही दखल घेऊन कारवाई केली जाते का? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.