नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी 31 मार्चपर्यंत जमीन मूल्यांकन; उपमुख्यंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना काय दिले आदेश?
नाशिक - पुणे रेल्वेमार्गाच्या कामातील सर्वात मोठा निधीचा अडथळा दूर झालाय. या कामासाठीच्या आपल्या हिश्शाच्या 32 कोटी निधीला यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगानेही आपल्या हिश्शाच्या 20 टक्के पैकी 19.6 टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. त्यातही विशेष म्हणजे समभागातून 60 टक्के निधी उपलब्ध आहे.
नाशिकः बहुचर्चित अशा नाशिक-पुणे रेल्वे मार्गाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने एक अतिशय महत्त्वाची बातमी. या मार्गासाठी नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात जमिनीचे संपादन थेट खरेदी करून केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यात समान दर ठेवले जातील. येत्या 31 मार्चपर्यंत हे दर जाहीर करावेत, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी याबाबत ऑनलाईन बैठक घेतली. भूसंपादनाचा विषय राज्याच्या अख्यारितील आहे. त्यामुळे या कामाला सुरू करण्यासाठी त्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला आहे. मात्र, अनेक भागातील शेतकऱ्यांनी दरामुळे जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. ते आता काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. विशेष म्हणजे पावणेदोन तासांत नाशिकहून (Nashik) थेट पुण्याला (Pune) पोहचते करणाऱ्या या सेमी हायस्पीड रेल्वेसाठी (railway) बहुतांश निधीही मिळाला आहे.
दर कसा असेल?
राज्यात झालेल्या महत्त्वकांक्षी समृद्धी महामार्गाच्या धरतीवर या प्रकल्पासाठी जमिनीची खरेदी करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यासाठी खरेदीखत नोंदवले जातील. जमीन मालकांकडून रेल्वेसाठी जमिनीची खरेदी केली जाईल. मात्र, हे दर काय असतील, याची उत्सुकता शेतकऱ्यांना लागली आहे. दर योग्य प्रमाणात मिळाल्यास शेतकरी पुढाकार घेतील. मात्र, त्यात काही खोडा घातला तर भूसंपादन प्रक्रिया लांबू शकते.
कसा आहे प्रकल्प?
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण 235 किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग टाकण्यात येणार आहे. नाशिक, नगर, पुणे जिल्ह्यात हा मार्ग जाणार आहे. या मार्गावर एकूण 24 स्थानके असणार आहेत. या मार्गामुळे नाशिक-पुणे अंतर फक्त पावणेदोन तासांत काटले जाणार असून, ही रेल्वे प्रतितास 200 किलोमीटर वेगाने धावणार आहे. दरम्यान, या रेल्वेच्या कामासाठी जमीन देण्यास काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.
कधी सुरू होणार काम?
या रेल्वेमार्गाच्या कामातील सर्वात मोठा निधीचा अडथळा दूर झालाय. या कामासाठीच्या आपल्या हिश्शाच्या 32 कोटी निधीला यापूर्वीच राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त आयोगानेही आपल्या हिश्शाच्या 20 टक्के पैकी 19.6 टक्के निधीला मान्यता दिली आहे. त्यातही विशेष म्हणजे समभागातून 60 टक्के निधी उपलब्ध आहे. नीती आयोग आणि केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर येत्या चार महिन्यांत हे काम सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या मतदार संघात संतती नियमनासाठी आलेल्या आदिवासी महिलांसोबत धक्कादायक प्रकार
VIDEO | ‘पुष्पा’चा नाशिकमध्ये धुमाकूळ; शेतकऱ्यांना 60 लाखांचे लावले चंदन, प्रकरण काय?
दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, झाल्या तर कशा; सर्वोच्च न्यायालयात होणार फैसला!